चंडीगढ़:हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज से शुरू होने जा रही है. विधानसभा के टेंटेटिव कार्यक्रम के तहत 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में बजट पेश होगा, जबकि सदन की कार्रवाई 16 मार्च तक चलेगी. हालांकि टेंटेटिव कार्यक्रम है, अंतिम फैसला शुक्रवार सुबह 11 बजे होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा.
बीएसी की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है. हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि अभी जो टेंटेटिव कार्यक्रम तय किया गया है उसके तहत विधानसभा की कार्यवाही 16 मार्च तक चलेगी. उन्होंने कहा कि 5 मार्च को राज्यपाल अभिभाषण होना है जिसके बाद उस पर चर्चा होगी.
डिप्टी स्पीकर ने बताया कि इस बार विधानसभा में विधायकों को कोविड-19 का टेस्ट करवाकर रिपोर्ट साथ लाने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि विधायकों और अधिकारियों का तापमान जांचा जाएगा अगर किसी विधायक व अधिकारी का तापमान अधिक रहता है तो उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा.
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वहीं सत्र के दौरान एक विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर चुना जाएगा. ऐसे विधायक को चुना जाएगा जिसने सदन की गरिमा को बनाए रखा हो और अपने हल्के के मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया हो. इसको लेकर भी बनाई गई कमेटी कि कल बैठक होगी जिसमें विधायक का चयन किया जाएगा. इस बार मंत्री को एक सहायक अपने साथ विधानसभा में लाने की अनुमति दी गई है.
फिलहाल विधानसभा की अवधि बढ़ाने की मांग विपक्ष की तरफ से रखी जा सकती है , अभी तक सदन की जो कार्रवाई तय की गई है उसके तहत सदन 16 मार्च तक ही चलेगा , बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगा कि कितना बिजनेस सदन में आएगा उसके आधार पर तारीख तय की जाएंगी , हालांकि हमेशा की तरह विपक्ष सत्र लंबा चलाने की मांग सदन में रख सकता है ।
सदन में इन मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस-
- कांग्रेस सबसे पहले स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव देगी.
- बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार से सदन में शराब, रजिस्ट्री, भर्ती, पेपर लीक, माइनिंग जैसे तमाम घोटालों पर कांग्रेस द्वारा सवाल किया जाएगा.
- किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलवाने के लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाएगा.
- पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 प्रतिशत आरक्षण एक्ट हरियाणा के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है. वास्तव में ये एक जुमले के सिवाए कुछ नहीं है. इस मुद्दे को भी सदन में उठाया जाएगा.
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