चंडीगढ़ः हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों से ‘स्वामित्व योजना’ के बारे में समीक्षा बैठक की. उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों व राजस्व अधिकारियों को प्रॉपर्टी आईडी बनाने का निर्देश दिया है. ये प्रॉपर्टी आईडी प्रदेश के सभी 73 नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्रों में भी बनाई जाएगी. इसके लिए डिप्टी सीएम ने 6 माह का समय दिया है.
इसके अलावा उन्होंने आगामी 15 दिन में गांव की पंचायती सरकारी जमीनों पर बने निर्माणों का ब्यौरा तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं. जिससे ‘स्वामित्व योजना’ के तहत उनकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा सके. साथ ही डिप्टी सीएम ने सभी उपायक्तों को निर्देश दिए कि ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों की प्रॉपर्टी का भी ऑनलाइन ब्यौरा तैयार कर उनकी भी आईडी बनाएं.
ये भी पढ़ेंः हरियाणा:घर के आंगन में खेल रहा था 4 साल का मासूम, बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट
गांवों में इस कार्य को तेजी से करने के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित करने के आदेश दिए और पंचायती जमीन पर निर्मित स्कूल, धर्मशाला, रजबाहा, नाला, खेल का मैदान, मेला ग्राउंड या कोई अन्य भवन व संपत्तियों आदि का रिकार्ड तैयार करने को कहा ताकि पंचायती जमीन पर स्थापित इन सभी की अलग-अलग प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा सके. उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रॉपर्टी विवादों को प्राथमिकता से निपटाएं ताकि प्रॉपर्टी आईडी निर्धारित अवधि में बनाई जा सके.
ये भी पढ़ेंःमामूली कहासुनी में पत्नी ने बच्चों के सामने पति के सीने में उतार दिया चाकू, हुई मौत
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने उपायुक्तों को प्रॉपर्टी रजिस्टे्रशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि वे आगामी 3 महीने में मैपिंग का कार्य पूरा कर लें. इस बैठक में डिजी लॉकर, माडर्न रिकॉर्ड रूम, ऑनलाइन जमाबंदी करने सहित राजस्व विभाग से संबंधित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.