चंडीगढ़:हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि युवाओं के रोजगार के संबंध में फैक्टरी अधिनियम और श्रम अधिनियम में एक नया अध्यादेश और 2 संशोधन शीघ्र किए जाएं.
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 2 संशोधनों को राज्यपाल ने मंजूरी के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा है और अध्यादेश को कानूनी राय के लिए एडवोकेट जनरल को भेजा गया है. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से अपील की है कि सभी जरूरी कदम तेजी से उठाए जाएं, ताकि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फ़ीसदी नौकरियों का अधिकार जल्द से जल्द मिल पाए.
राज्यपाल से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने बताया कि उन्होंने 75 प्रतिशत नौकरी देने के अध्यादेश को लेकर राज्यपाल से आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ आ जाए.
उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश को लेकर अगर महामहिम की तरफ से कोई सुझाव है तो वह सरकार को गाइड करें. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भी आंध्र प्रदेश के महामहिम ने जैसे अपने राज्य में रोजगार से संबंधित इस बिल को लागू करने का कार्य किया था. उसी तर्ज पर हरियाणा को भी लागू करना चाहिए.
एक्ट पर कैबिनेट की लग चुकी है मुहर
आपको बता दें कि 6 जुलाई को उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष एक अहम मसौदा पेश किया है. इस मसौदे में हरियाणा के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया. सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई. अब इस अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा.
नए फैक्ट्री एक्ट संशोधन में और क्या है?
हरियाणा सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में नए संशोधन के जरिए कारोबार को मजबूती प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2020 को स्वीकृति दी है. कारोबार करने की लागत के साथ-साथ स्थापना में देरी कम करने के लिए कारोबारी सुगमता वैश्विक मानकों से भी बेहतर करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 और अन्य नियम लागू हैं.