हरियाणा कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को राजभवन तक पैदल मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. इस मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल शामिल हुए.

चंडीगढ़:कृषि कानून 2020 के खिलाफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. वहीं अब हरियाणा कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को राजभवन तक पैदल मार्च किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. इस मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल शामिल हुए.

'राज्यपाल ने हमारी मांग पर मानवीय दृष्टिकोण दिखाया'

राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने कृषि कानून में संशोधन की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक तौर पर राज्यपाल बंधे हुए हैं. विवेक बंसल ने कहा कि राज्यपाल ने हमारी मांग पर मानवीय दृष्टिकोण दिखाया है.

विरोध प्रदर्शन को लेकर विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस के लिए ये लड़ाई एक या दो दिन की नहीं है. हर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता किसानों के समर्थन में खड़ा रहेगा. विवेक बंसल ने कहा कि किसानों के हित में कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा.

'2 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में होगा विरोध प्रदर्शन'

पैदल मार्च में हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी शामिल हुई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी. किसानों के कंधे पर बंदूक रखने के सवाल पर सैलजा ने करार जवाब दिया. सैलजा ने कहा कि आखिर सरकार ने ये मौका कांग्रेस को दिया ही क्यों. सरकार ने किसान विरोध फैसला लिया तब कांग्रेस को किसानों के समर्थन में सड़क पर आना पड़ा.

'जेजेपी को कुर्सी प्यारी है या किसान'

राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हु़ड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार किसान विरोधी है. हुड्डा ने कहा कि जेजेपी के नेताओं को ये तय करना है कि उनको कुर्सी प्यारी है या किसान. हुड्डा ने कहा इन बिलों के पास होने के बाद से किसानों को एमएसपी की चिंता सताने लगी है.

जानिए कृषि विधेयक

• किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है.
• किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक का उद्देश्य अनुबंध खेती की इजाजत देना है.
• आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है.