चंडीगढ़: मुख्यमंत्री के अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के विजन को मूर्त रूप देने के लिए डिजिटल हरियाणा पहल के लिए इस सुशासन दिवस पर विभिन्न विभागों को 7 राज्य स्तरीय और 15 जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कार दिये जाएंगे. 25 दिसंबर, 2022 को सुशासन दिवस पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पुरस्कार वितरित करेंगे. इन पुरस्कारों में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जैसे परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, चिरायु हरियाणा योजना, ऑटो अपील सिस्टम (आस) सहित कई प्रोजेक्ट शामिल हैं. (Haryana CM Manohar Lal Khattar)
सुशासन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और राज्य सरकार द्वारा लोगों को समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिये जा रहे हैं. ये सुधार प्रगतिशील राज्यों में हरियाणा को अग्रणी बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं. (Good Governance Awards in Haryana )
उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर, 2014 को सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो माह बाद ही 25 दिसम्बर 2014 से ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हरियाणा में पहली बार सुशासन की अवधारणा लागू की थी. तब से लेकर प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एक नया संकल्प लेते है और वर्ष भर उस को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय व प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारियों का विशेष फोकस रहता है. (Good Governance Awards to various departments)
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नववर्ष पर सुशासन का तोहफा: 25 दिसम्बर, 2022 को जब मुख्यमंत्री पंचकूला से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए नए जन-प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे और छोटी सरकारों से नववर्ष के तोहफे के रूप में सुशासन पर चलने का आह्वान भी करेंगे.
पीपीपी-नागरिकों को 'पेपरलेस' और 'फेसलेस' सेवा वितरण सुनिश्चित करना: नागरिकों को पेपरलेस और फेसलेस सेवा प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी योजना को लागू किया गया है. 16 दिसंबर, 2022 तक 2.85 करोड़ से अधिक नागरिकों और 71.89 लाख से अधिक परिवारों ने पीपीपी में अपना डाटा अपडेट किया है. वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पीपीपी के साथ जोड़ा गया है. वृद्धावस्था पेंशन के सक्रिय वितरण के साथ नागरिकों द्वारा जाति और आय प्रमाण-पत्र बनवाने की सेवा पहले से ही चालू है. अब पीपीपी के माध्यम से राशन कार्ड बनाने का कार्य जनवरी, 2023 से शुरू होने की संभावना है.
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना: मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए सभी 22 जिलों में तीन चरणों में कुल 861 मेलों का आयोजन किया गया. इन मेलों में कुल 1,37,544 चिन्हित लाभार्थी पहुंचे और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,941 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए. इसके बाद 35,414 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 18,918 को ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं. 453 लाभार्थी निजी रोजगार में नियुक्त हुए. साथ ही 1901 लाभार्थियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट नौकरियां दी गई.
चिरायु हरियाणा योजना: अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं प्रदान करने के लिए चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का उद्देश्य 15.51 लाख एसईसीसी परिवारों सहित राज्य के 28 लाख अंत्योदय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है. इस योजना के तहत सभी परिवारों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है.
ऑटो अपील सिस्टम (आस): ऑटो अपील सिस्टम (आस) के लागू होने के बाद प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण, द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण, और सेवा का अधिकार आयोग के समक्ष 4,43,263 अपीलें की गई, जिनमें से 2,76,238 अपीलों का समाधान किया गया है. इस प्रणाली के लॉन्च होने के एक साल के भीतर ही ऐसी लंबित अपीलों की संख्या में भारी कमी आई है.
इसके अलावा, सुशासन दिवस के अवसर पर क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फसल अवशेष प्रबंधन, मोबाइल मेडिकल यूनिट, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, फर्जी समाचारों पर अंकुश लगाने एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल मीडिया सेल, एनीमिया मुक्त हरियाणा के लिए टेस्ट-ट्रीट-टॉक रणनीति, निपुण हरियाणा मिशन, ई-नीलामी, अमृत सरोवर मिशन एवं तालाबों का जीर्णोद्धार, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, रैनी वेल योजना आदि प्रोजेक्ट को भी सुशासन पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे.
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