प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत इन 7 जिलों को मिली 35 करोड़ रुपये की सौगात

मुख्य सचिव विजय वर्धन ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले लाभ पर चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के चिन्हित 7 जिलों में परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द पहुंचाया जाए.

चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता की. मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के पुस्तकालयों में पठन सामग्री का चुनाव ध्यानपूर्वक किया जाए.

इसके अलावा, पुस्तकालयों के समय को भी बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग कर सकें. बैठक के दौरान इस योजना (पीएमजेवीके) के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के चिन्हित सात जिलों जिनमें पलवल, फतेहाबाद, मेवात, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर एवं सिरसा के 15 ब्लॉकों की लगभग 35 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की.

बैठक में अनुमोदित की गई परियोजनाओं में नूंह ब्लॉक के मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में महिला होस्टल, पिहोवा ब्लॉक में एक सामुदायिक केंद्र और 3 डिस्पेंसरियां, 86 स्कूलों में शौचालय (लड़के एवं लड़कियों के), स्वयं सेवा समूहों के कार्य करने के 105 शैड, आंगनवाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी और हथीन ब्लॉक में जिम उपकरण एवं मैट शामिल हैं.

इसके अलावा उन्होंने जिला उपायुक्तों को अभिनव परियोजनाओं पर भी कार्य करने के निर्देश दिए. बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा टैबलेट दिए जाने हैं. ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के 15 ब्लॉकों में प्राथमिकता के आधार पर टैबलेट दिये जाएं.

बैठक में बताया गया कि पीएमजेवीके योजना का उद्देश्य पिछड़ापन के मापदंड पर राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच की खाई को कम करना है. जहां कुल आबादी का कम से कम 25 फीसदी अल्पसंख्यक होते हैं वहां योजना को लागू किया जा रहा है. इस योजना के तहत 33 फीसदी से 40 फीसदी संसाधन खासतौर पर महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाता है. इसके अलावा, 80 फीसदी संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है.