चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई. मंत्रिमंडल की इस बैठक में स्टाम्प ड्यूटी कम करने और हाउसिंग बोर्ड के आवासों से सम्बंधित एजेंडों पर फैसले लिए गए. हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में निजी औद्योगिक इकाइयों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने फैसले पर भी मुहर लगी है.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य्मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोविड-19 के चलते कई मुद्दे थे. जिनको लेकर चर्चा की गई. कुल 42 एजेंडे थे जिनमें 10 से 12 एजेंडे प्रमुख थे. वहीं हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने फैसले पर भी मुहर लगी है. इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं.
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए ये फैसले-
- किसानों के लिए स्टाम्प ड्यूटी का रेट 2000 रुपये था, इसे कम करके 100 रुपये कर दिया है.
- झाड़ली पावर हाउस में जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित हुई थी उसमें से 212 को नौकरी दी गई थी. अब 15 लोगों को और नौकरी दी गई है.
- हरियाणा के युवाओं को प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने फैसले पर भी मुहर लगी है. वहीं जो इंडस्ट्री 95 फीसदी तक हरियाणा के युवाओं को नौकरी देगी उन्हें सरकारी सहायता भी मिलेगी.
- हरियाणा में गडरिया समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर लिया गया है.
- जुलाई 2021 तक हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की नई दरों का भुगतान नहीं किया जाएगा.
- कोविड-19 के नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लिए रेट फिर से तय किे हैं- स्कूटर, मोटरसाइकिल के 500 रुपये, कार-जीप के लिए 1000 रुपये, बड़े वाहनों के 2000 रुपये किए गए.
- पंचकूला कॉर्पोरशन के साथ कालका जुड़ा था आज पंचकूला नगर निगम अलग और कालका नगर परिषद अलग करने का फैसला लिया गया है.
- नगर निकायों में जमीनों की अलॉटमेंट की पॉलिसी बना दी है.
- सोशल मीडिया में एडवरटाइजमेंट के लिए पॉलिसी बनाई गई है. सरकारी लाभ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की तरह दिए जाएंगे. अब सोशल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक्रीडिशन खोल दी गई है.
- कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी बनाई है. 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक वर्क ट्रेनिंग होगी. हर 2 साल में कर्मचारी को एक बार ट्रेनिंग लेनी होगी.
- दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू किया गया है.
- नगर निकायों में जमीन अलॉटमेंट की पॉलिसी बनाई है जिसमें धार्मिक संस्थानों के लिए रूल तय किया है.
- बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया है, सीएम इसके चेयरमैन होंगे.
- कोविड-19 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रभावित हुई है इसलिए उनकी ड्यू पेमेंट का समय 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है.
- हाउसिंग पॉलिसी में इको फ्रेंडली व्यवस्था लेकर आएं हैं, इंड्यूजल प्लॉट पर फार्म हाउस बना सकेंगे. आधा एकड़ से ढाई एकड़ तक की जमीन पर फार्म हाउस बना सकेंगे.
- साइबर वर्किंग के लिए वर्क प्ले एंड लीव की पॉलिसी बनाई है.
- नई इंडस्ट्री के लिए फैक्ट्री एक्ट एक हजार दिन के लिए लागू नहीं होंगे.
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