चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं.
संचार और कनेक्टिविटी नीति में संशोधन को मंजूरी :हरियाणा कैबिनेट की बैठक में पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कम्यूनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. नई पॉलिसी 2017 की पॉलिसी की जगह लेगी.
हरियाणा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 :हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेज़ी लाने और कोर्ट-कचहरी के मामले कम करने के लिए हरियाणा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023 नाम की एक योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के दौरान होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक योजना लाई जाएगी. अपनी इसी घोषणा के तहत इस स्कीम को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. अधिसूचना की तारीख़ से इस स्कीम को लागू किया जाएगा.
कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत :हरियाणा सरकार ने कैंसर के तीसरे और चौथे स्टेज के मरीजों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब ऐसे मरीज़ों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर हर महीने भत्ता हरियाणा सरकार देगी. ये मदद किसी भी दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिल रही मदद के अतिरिक्त होगी. योजना के तहत जो पात्र कैंसर मरीज़ होंगे, उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी 2024 से 3000 रुपये हर महीने भत्ता दिया जाएगा. लेकिन इसमें सिर्फ वे मरीज़ शामिल होंगे, जिनकी पारिवारिक सालाना इनकम बाकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख रुपये से कम होगी. इय योजना के लिए मरीज़ के पास परिवार पहचान पत्र होना मैंडेटरी होगा. आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने 9 मई 2022 को अटल कैंसर सेंटर अम्बाला कैंट के उद्घाटन के दौरान कैंसर रोगियों के लिए भत्ता देने की घोषणा की थी जिसे उन्होंने पूरा कर दिया है. हरियाणा राज्य की बात करें तो यहां साल 2020 में 29,000 नए कैंसर के मामले देखने को मिले थे, वहीं इनमें से 16,000 कैंसर के मरीज़ों की मौत हो गई थी.
पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए ज़मीन बेचने को मंज़ूरी :कैबिनेट की बैठक में IOCL पानीपत रिफाइनरी के फर्स्ट फेज़ के एक्सटेंशन के लिए 3 गांवों आसन कलां, बाल जाटान और खण्डरा की ग्राम पंचायतों की ज़मीन बेची जाएगी. आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्पलेक्स पानीपत को 350.5 एकड़ पंचायती जमीन बेचने की मंज़ूरी दे दी गई है. गांवों के विकास कार्यों के लिए आईओसीएल 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से ग्राम पंचायतों को राशि का भी भुगतान करेगी.
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