हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र, सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र (haryana assembly winter session) चल रहा है. आज सत्र का पहला दिन था. ये सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा.

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र (haryana assembly winter session) चल रहा है. ये शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा. कार्य सलाहकार समिति ने सरकार की तरफ से प्रस्तावित विधानसभा की कार्यवाही को एक दिन बढ़ा दिया है. अब सत्र 21 दिसंबर की जगह 22 दिसंबर तक चलेगा. शुक्रवार को सत्र के दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह समेत प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई.

सदन की कार्यवाही सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित.

4:00 PM-शून्य काल शुरू हुआ. इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जब कानून लागू किए गए थे तो विधानसभा में प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था. अब यह कानून वापस हो चुके हैं तो उस प्रस्ताव को भी वापस लिया जाना चाहिए. अभय चौटाला ने कहा कि अगर कानून सही थे को वापस क्यों लिए गए, और अगर सही नहीं थे तो लागू क्यों किए गए.

3:00 PM- कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने एनटीपीसी थर्मल प्लांट में पानी की टंकियों के रिसाव का मुद्दा उठाते हुए 550 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि क्षतिग्रस्त होने पर सरकार से जवाब मांगा.

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सदन में जवाब दिया कि एनटीपीसी की टंकियों में किसी तरह का कोई हिसाब नहीं हो रहा है कुछ गांव में जलभराव की समस्या है. इसको लेकर विभाग की ओर से आई सर्वेक्षण करवाया गया है कई गांव में कृषि भूमि को सुधारने के कदम उठाए गए हैं.कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में सेम की समस्या है इसको सुधारने के लिए नीति बनाई जा रही है.

सेम की समस्या पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है पहले चरण में 1,00,000 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा इसके लिए जनवरी में पोर्टल की शुरुआत होगी.

मेवात से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने मेवात में अध्यापकों की कमी का मुद्दा उठाया. इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार की ओर से अध्यापकों के भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है आउटसोर्सिंग प्राइवेट व रीइंप्लॉयमेंट योजना के तहत भर्ती की जा रही है.

2:00 PM- मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़ा. वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के नाम का प्रस्ताव में शामिल करने की मांग उठाई. इसके अलावा निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का शहीद का दर्जा देने की मांग की.

सदन में ये बिल होंगे पेश

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छह बिल आ रहे हैं. उनमें ज्यादातर बिल ऐसे हैं जिसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है. जैसे कि मेट्रोपॉलिटन काउंसिल पंचकूला का बिल है, उसमें अंबाला की जगह कमिश्नरेट पंचकूला लिखा गया है, उसे ठीक करना है. इसी के साथ ही हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 भी आया है. हरियाणा शेड्यूल रोड एंड कंट्रोल एरिया कंस्ट्रक्शन अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट बिल 2021 आया है, हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वॉटर अथॉरिटी बिल 2021, द हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमेनिटीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंट एरिया आउटसाइड म्युनिसिपल एरिया स्पेशल प्रोविजन बिल 2021 और द हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल 2021 शामिल हैं.

इस बार एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया है, जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी की ओर से विधानसभा में लगाया गया है. जोकि एमएसपी को कानूनी रूप से लागू करने को लेकर है. यानी किरण चौधरी ने अपनी ओर से किसानों के मुद्दे को सदन में उठाया है। हालांकि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि अभी इसको लेकर डिस्कशन होना है कि यह सदन में लाया जाएगा या नहीं. यह देखना जरूरी है कि यह टेक्निकली और रूल के मुताबिक है या नहीं.

पेपर लेस नहीं होगा विधानसभा का सत्र

इस बार का विधानसभा सत्र पेपर लेस नहीं हो पाएगा. क्योंकि अभी इसको लेकर तैयारियां पूरी नहीं हुई है. विधानसभा का सत्र पेपर लेस कराने के लिए अगले बजट सत्र का टारगेट रखा गया है. विधानसभा को पेपर लेस बनाने के लिए दो कमेटियां बनाई गई है. ये कमेटियां अरुणाचल प्रदेश, बिहार और असम की वर्किंग देख कर आई है. जिससे हम पेपर लेस विधानसभा बेहतर ढंग से बना पाए.

कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सत्र के दौरान इस बार भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन (corona protocol in Haryana assembly) किया जायेगा. सदन के अंदर विधायकों की बैठने की व्यवस्था पिछली बार की तरह ही रहेगी. उन्होंने कहा कि इस बार विधायकों और विधानसभा के सभी कर्मचारियों को कहा गया है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लिए हैं, वे कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं. जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए उन्हें 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है.