हरियाणा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक 14 दिसंबर को, शीतकालीन सत्र की अवधि पर होगा फैसला

Haryana Assembly Winter Session: हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है. सत्र की अवधि निर्धारित करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक 14 दिसंबर को होगी. माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र तीन दिन का हो सकता है.

चंडीगढ़: 15 दिसंबर को हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. जिसके लिए हरियाणा विधानसभा की ओर से भी तैयारी पूरी कर ली गई है. सत्र से पहले 14 दिसंबर को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक भी होगी. इसके अलावा सत्र से पहले गुरुवार को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी. इस बैठक में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनायेगा.

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर होने वाली बीएसी की बैठक का समय गुरुवार शाम 4 बजे रखा गया है. इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गृहमंत्री अनिल विज और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहेंगे. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शीतकालीन सत्र की अवधि तय की जाएगी. हलांकि अनौपचारिक तौर पर कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम है तीन दिनों का हो सकता है.

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी. कांग्रेस इस बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन करेगी. ये चर्चा होगी कि सदन के अंदर किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है. हलांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी खास तौर पर जहरीली शराब, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य विभाग के विवाद और कई अन्य मुद्दों को सरकार को शीतकालीन सत्र में घेरने की तैयारी कर रही है.

शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता करेंगे. हरियाणा निवास में होने वाली इस प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई मुद्दों पर अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे. इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की तरफ से कई अहम विधेयक पेश किए जाने की भी चर्चा है. हालांकि अभी विधानसभा के पास सरकार की तरफ से एक ही विधेयक आया है.

सरकार की मृत शरीर सम्मान विधेयक भी सदन में लाने की चर्चा हो रही है. इस विधेयक के तहत शव के साथ लोग प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे. अगर परिजन शव का दाह संस्कार करने को तैयार नहीं होता तो प्रशासन शव का दाह संस्कार कर सकता है. इसके अलावा निजी अस्पतालों पर भी इस बिल के जरिए सरकार नकेल कसने की तैयारी में थी लेकिन बताया जा रहा है कि निजी अस्पतालों की आपत्ति के बाद इसमें सरकार बदलाव कर सकती है.