चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई. सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी. उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि 72 घंटे के अंदर फसल की क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर दें. वहीं रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी लगातार कम हो रही है. पहले हरियाणा में बेरोजगारी दर 7.86 फीसदी थी. अब ये फरवरी 2023 में 6.46 फीसदी हो गई है. उन्होंने कहा कि 2009 में बेरोजगारी की दर 8.7 फीसदी थी.
सीएम ने कहा कि सीएमआईई के आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं. 1 महीने में अंतराल में आकड़ों में 10 फीसदी तक का अंतर दिखाया गया है. ये एजेंसी 1.86 करोड़ के कुल Employed सैंपल साइज में 5000 लोगों से पूछकर सर्वे करती है. उन्होंने कहा कि CMIE के सीईओ कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य रहे हैं. सीएम ने कहा कि साल 1999 से 2005 तक हरियाणा में 15000 नौकरी, 2005-14 तक 86000 और 2014 से अब तक पिछले 8 साल में 100994 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है. सक्षम हरियाणा के तहत 1.75 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत रोजगार मिला है. पिछले 8 साल में 12 लाख 64 हजार युवाओं को निजी सेक्टर में रोजगार मिला है.
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सदन में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नोकझोंक: हरियाणा विधानसभा में आज कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी नोकझोंक हुई. दरअसल कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्र ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कुमार गुप्ता से सवाल पूछा था कि बीते 3 साल के दौरान शहरों में लगे कितने पोस्टर और फ्लेक्स को हटाया गया और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई किसका द्वारा की जाती है.
विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि सरकार हरियाणा को और देश को स्वच्छ बनाने का दावा करती है, लेकिन प्रदेश में लगे विज्ञापन, पोस्टर और बैनर सरकार की गम्भीरता का एक नमूना है. इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश में लगे अवैध पोस्टर, बैनर तो दिखाई दे जाते हैं. लेकिन, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इन लोगों ने जो बैनर और पोस्टर लगाए थे. उसको लेकर यह कभी कुछ नहीं कहते. अनिल विज ने कहा कि विधायक के सुझाव पर सरकार गौर करेगी.
मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने कानूनी तौर पर लगाए गए हरियाणा सरकार के पोस्टर के ऊपर अपने पोस्टर चिपका दिए थे. कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार ने यह कानून बनाया है कि सरकारी भवनों का यदि कोई भी पोस्टर बिना पूछ कर अवैध तरीके से लगता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. संबंधित अधिकारी इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं.
बीबी बत्रा ने कहा कि सरकार ने अपने जवाब में जो आकंड़े दिए हैं, वे सही नहीं हैं. सभी शहरों में भारी तादाद में पोस्टर, पैंपलेट चिपके हुए हैं. हरियाणा के सरकारी भवन में 2 से 3 साल तक पोस्टर लगे रहते हैं. हरियाणा के ROB मेट्रो पिलर एलिवेटेड पुल भी नहीं बचे हुए हैं, हर जगह पर अवैध विज्ञापन लगे हैं. मंत्री जब शहरों से गुजरते हैं तो क्या उन्हें अवैध विज्ञापन नहीं दिखते.
सदन में उठा हरियाणा में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा का मुद्दा: मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे का मुद्दा भी उठा. दरअसल कांग्रेस के पुनहाना से विधायक मामन खान ने सवाल लगाया था कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर क्या स्थिति है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड के जरिए संपत्तियों पर कब्जे को हटाने की प्रक्रिया चला रही है. हरियाणा में वक्फ बोर्ड की कुल 12,436 संपत्ति मालिक डिफॉल्टर हो गए हैं. जिसमें से 600 ही नवीनीकरण करवाया है, जबकि बाकी के खिलाफ बोर्ड नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा.
कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2013-14 में कानून पास किया था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड की जमीन लीज पर ना देकर बीड पर देने का फैसला किया था. इसके चलते आज हरियाणा में 12436 संपत्ति मालिक डिफॉल्टर हुए हैं. लेकिन, सरकार ने 18 नवंबर 2021 को एक पत्र जारी कर संपत्तियों को लीज पर देने का प्रावधान किया है. जिसके तहत अभी तक 1822 लोगों ने रिन्यूअल करवा लिया है.
हरियाणा में मस्जिदों के कब्जे के सवाल पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुल 1089 मस्जिद संपत्ति है, जिनमें से 63 का इस्तेमाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है. बाकी पर निजी कब्जा है. कई स्थान ऐसे हैं जहां पर मस्जिद नहीं है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में मस्जिद बताई जा रही है. यदि किसी ने अपनी संपत्तियों का रिन्यूअल नहीं आया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि आज हरियाणा में बहुत सारी ऐसी मुस्लिम समाज के संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा किया जा रहा है. क्या यह हालात सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ही हैं. मुस्लिम समाज की संपत्तियों पर मंदिर, आंगनबाड़ी, स्कूल कॉलेज आदि खोले जा रहे हैं. यह संपत्तियां कब तक खाली करवा दी जाएंगी. इस पर संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1947 में बंटवारे के बाद मुस्लिम समुदाय भारी तादाद में पाकिस्तान चले गए थे. जब यहां कोई नहीं बचा तो उन संपत्तियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया. कुछ मस्जिदें रखरखाव के अभाव में ढह गईं, लेकिन सरकार भाईचारे को बनाते हुए इन मस्जिदों को खाली करवाने का काम कर रही है. अब तक 100 से ज्यादा मस्जिद खाली करवाई जा चुकी हैं.
