चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी की सिफारिशों पर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है. केंद्र सरकार के बृहस्पतिवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जीएसटी मामलों के निपटारे के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 31 न्यायपीठ स्थापित की जाएंगी. हरियाणा में जीएसटी न्यायपीठ गुड़गांव और हिसार से संचालित होंगी.
पिछले साल जुलाई महीने में बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष के तौर पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ, गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो, राजस्थान के कानून एवं वैधानिक मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी शामिल थे.
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ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर चर्चा करने के लिए कई बैठकें की और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपी. इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल की न्यायपीठ स्थापित करने के आदेश जारी किए.
केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 न्यायपीठ होंगी और महाराष्ट्र-गोवा में भी संयुक्त रूप से 3 न्यायपीठ होंगी. गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल-सिक्किम-अंडमान निकोबार में संयुक्त रूप से 2 न्यायपीठ स्थापित की जाएंगी. हरियाणा में एक न्यायपीठ होगी जिसका संचालन गुड़गांव और हिसार से किया जाएगा.
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देशभर में जीएसटी अदालतों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है. इनके संचालन से जीएसटी के जुड़े कर धारकों के विवाद जल्दी हल होंगे. उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में गुड़गांव और अन्य क्षेत्रों के लिए हिसार में न्यायपीठ के संचालन से राज्य के व्यापारियों और जीएसटी करदाताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा और उनके विवाद वक्त बर्बाद किए बिना स्थानीय स्तर पर ही न्यायसंगत रूप से सुलझा दिए जाएंगे.
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