चंडीगढ़:हरियाणा सरकार पशुपालकों को जोखिम से फ्री करने की दिशा में अहम कदम उठा रही है. इसके लिए चंडीगढ़ में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की गई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव केशनी आनंद ने की. इस बैठक में सरकार ने 10 लाख पशुओं का बीमा करने का फैसला लिया है. जिस पर कुल 71 करोड़ 79 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
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बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गई. राष्ट्रिय पशुधन मिशन के तहत ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुहिक पशुधन बीमा योजना’ शुरू की गई है. जिससे पशु पालकों को किसी संभावित नुकसान से जोखिम मुक्त किया जा सके.
10 लाख पशुओं पर 71 करोड़ 79 लाख ₹ खर्च कर बीमा करेगी सरकार इस अवसर पर केशनी आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुपालक के अधिकतम दावों के निपटान के लिए विभाग और बीमा कंपनी एक उचित तंत्र विकसित किया जाए और बीमा कंपनियों द्वारा दावे निर्धारित समय अवधि में पूरे किए जाएं. इसके अलावा एनएलएम के अन्य घटकों जैसे अनुसंधान विकास ,चारा और अन्य विस्तार गतिविधियों पर भी कार्य करने के निर्देश दिए.
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बैठक में बताया गया कि योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा. इस योजना को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा. इस योजना के अनुसार, राज्य के 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य है, जिसमें लाभार्थी को प्रत्येक बड़े पशु के बीमा प्रीमियम के रूप में 100/-रुपये और प्रत्येक छोटे जानवर के लिए बीमा प्रीमियम के रूप में 25/-रुपये प्रति वर्ष के लिए देने होंगे. अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के मामले में, उनके सभी पशुओं का बीमा मुफ्त होगा.
