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हरियाणा में किसानों ने की रेल रोकने की तैयारी, जानिए क्या है पूरा मामला?

हरियाणा में किसानों ने रेल रोकने की तैयारी शुरू कर दी है. रेल रोकने के लिए किसान 27 जून को बैठक करने वाले हैं. किसानों की आगामी बैठक को लेकर आसौदा गांव में किसानों की पंचायत हुई. इस बैठक के बाद किसान नेता रमेश दलाल सरकार की सीधी चेतावनी दी है. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Farmers preparation to stop rail in Haryana)

Farmers preparation to stop rail in Haryana
हरियाणा में किसानों ने की रेल रोकने की तैयारी

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Published : Jun 26, 2023, 8:26 AM IST

चंडीगढ़: केएमपी रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ने से नाराज किसानों ने अब रेलवे ट्रैक जाम करने की तैयारी कर ली है. इसे लेकर 27 जून को किसान बैठक करेंगे और टिकरी बॉर्डर से आसौदा गांव तक कई पॉइंट पर रेल रोकी जाएगी. भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बहादुरगढ़ के आसौदा गांव में हुई पंचायत में रेल रोकने का फैसला लिया गया है.

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किसान नेता रमेश दलाल ने सीएम को दी चेतावनी:किसान नेता रमेश दलाल ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि किसान अब कहीं भी सरकार से बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे. अगर सरकार ने अधिग्रहित की गई जमीन के अवार्ड में संशोधन नहीं किया, तो किसान रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे. किसान नेता रमेश दलाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी जमकर भड़ास निकाली है.

क्या है किसानों की मांगें?: रमेश दलाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को अपने निजी सचिव का रबड़ स्टांप करार दिया है. रमेश दलाल ने बताया कि सरकार किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने को तो तैयार है, लेकिन इसे अवार्ड में संशोधन करने की वजह सरकार आर्बिट्रेशन के जरिए बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को देना चाह रही है, जो गलत है. रमेश दलाल का कहना है कि अगर सरकार किसानों का मुआवजा बढ़ाना चाह रही है तो अवार्ड में संशोधन करके मुआवजा बढ़ाए. ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके.

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रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी: हम आपको बता दें कि किसान पिछले 6 महीने से केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ बनने वाले नए रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. लेकिन, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है. अब किसानों ने सरकार के साथ सीधी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और इसलिए अब रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी गई है. अब देखना होगा कि सरकार पर किसानों की चेतावनी का कितना असर होता है और सरकार किसानों को मनाने के लिए क्या रणनीति अपनाती है.

(प्रेस नोट)

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