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प्रसिद्ध अभिनेत्री मीता वशिष्ठ बनीं हरियाणा फिल्म और मनोरंजन गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्ष, सतीश कौशिक की मौत के बाद से खाली था पद - haryana news in hindi

हरियाणा सरकार ने फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के लिए गठित गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है. मशहूर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक के निधन के बाद ये पद खाली था.

Haryana Film and Entertainment Policy
Film actress Meeta Vashishth

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Sep 12, 2023, 9:35 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है. प्रतिष्ठित निर्देशक, निर्माता और अभिनेता सतीश कौशिक गवर्निंग काउंसिल के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गये थे. उनके असामयिक निधन के कारण अध्यक्ष पद रिक्त हो गया था.

मीता वशिष्ठ लगभग 43 फिल्मों, कई टेलीविजन धारावाहिकों, वेब सीरीज और थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय का अनुभव रखती हैं. उनकी विशेषज्ञता स्क्रीन से हटकर भी फैली हुई है, क्योंकि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी), व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल (डबल्यूडबल्यूआई) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में सेवाएं दी हैं. वह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) में अभिनय विभाग के प्रमुख पद पर भी सेवाएं दे चुकी हैं.

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इसके अलावा, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव गवर्निंग काउंसिल के सह-अध्यक्ष होंगे तथा सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक सदस्य सचिव होंगे. गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्यों में प्रशासनिक सचिव, पर्यटन विभाग, प्रशासनिक सचिव कला और सांस्कृतिक मामले विभाग, कुलपति, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आट, रोहतक या उनके प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री हरियाणा के मीडिया सलाहकार और राज्य सरकार के द्वारा नामित सात गैर-सरकारी व्यक्ति शामिल हैं.

गवर्निंग काउंसिल के प्राथमिक कार्यों में हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के अनुसार परियोजनाओं को मंजूरी देना और धन जारी करना शामिल होगा. इसके अतिरिक्त, परिषद एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगी, जो नीति के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में कार्यकारी समिति को मार्गदर्शन प्रदान करेगी.

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