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ओपी चौटाला के फार्म हाउस पर ईडी की रेड, चसपा किया नोटिस

बुधवार को ईडी ने ओपी चौटाला के तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर अचानक रेड मारी है. फिलहाल तेजाखेड़ा फार्म हाउस के अंदर और बाहर चारो तरफ कड़ी सुरक्षा की गई है. मौके पर भारी तादात में CRPF के जवान तैनात हैं.

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Published : Dec 4, 2019, 6:06 PM IST

enforcement directorate raid on om prakash chautala farm house at sirsa
ओपी चौटाला के फार्म हाउस पर ईडी की रेड

सिरसा: दिल्ली के तिहाड़ जेल में जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. बुधवार को ईडी ने ओपी चौटाला के तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर अचानक रेड मारी है. ईडी यहां ओमप्रकाश चौटाला की संपत्तियों को अटैच करने पहुंची है. इस मौके पर कड़ी सुरक्षा की गई है.

फिलहाल तेजाखेड़ा फार्म हाउस के अंदर और बाहर चारो तरफ कड़ी सुरक्षा की गई है. मौके पर भारी तादात में CRPF के जवान तैनात हैं. टीम ने तेजा खेड़ा फार्म हाउस स्थित ओम प्रकाश चौटाला की संपत्ति को अटैच करने का नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है. दिल्ली और चंडीगढ़ से आई ईडी की टीमों ने अभी भी फार्म हाउस पर ही डेरा डाला हुआ है.

ओपी चौटाला के फार्म हाउस पर ईडी की रेड, देखिए वीडियो

क्या लिखा है नोटिस में?
ईडी की ओर से लगाए गए नोटिस बोर्ड में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के नाम जमीन व अन्य संपत्ति को अटैच किया जा रहा है.

संपत्ति का मांगा था वितरण
प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की थी. इसके बाद मई 2019 में ईडी ने चौटाला के बेटे अजय व अभय की संपत्ति का विवरण मांगा था. राजस्व विभाग से डबवाली और सिरसा ब्लॉक में उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा तत्काल देने को कहा था. इसमें डबवाली ब्लॉक की सात संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध करवाया जाना था.

तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं चौटाला
हरियाणा के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए गए थे और वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा काट रहे हैं. कोर्ट ने 16 जनवरी 2013 को ओपी चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा सुनाई थी.

ओपी चौटाला की जमानत पर कोर्ट सुरक्षित रखा है फैसला
बता दें कि ओपी चौटाला ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली होई कोर्ट में अपनी बढ़ती उम्र और दिव्यांगता के चलते समय से पूर्व सजा माफ करने की याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने याचिका के निपटारे के लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिए थे लेकिन यह मामला अभी भी विचाराधीन है.

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