चंडीगढ़:हरियाणा में शराब के ठेकों पर शराब की अवैध बिक्री करने वालों पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने नया मास्टर प्लान तैयार किया है. अब जल्द शराब के ठेकों पर निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद दी जाएगी, ताकि कोई प्रदेश के राजस्व को नुकसान ना पहुंचा सके.
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बाताया कि 15 जनवरी 2021 तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं के सेल केंद्रो पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद काटा जाना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि इससे गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा और निगरानी सही ढंग से की जा सकेगी.
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डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य में कहीं पर भी बिना अनुमति के गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोकने के लिए आबकारी अधिकारियों को समय-समय पर छापेमारी करने के भी निर्देश दिए हैं. इसके साथ-साथ उन्होंने रिकवरी में देरी होने वाले मामलों में पेनल्टी लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामले जहां रिकवरी बकाया है और उनकी प्रोपर्टी अटैच है, उस प्रोपर्टी से बकाया की रिकवरी करने की कार्रवाई करें.
उन्होंने आबकारी अधिकारियों को आगामी दो तिमाही के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और मेहनत करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टॉरेंट और बैंक्वेट हॉल आदि स्थानों पर बिना लाइसेंस फीस जमा करवाए शराब ना परोसी जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश को राजस्व का नुकसान ना हो.
उन्होंने एक दिन के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस की भी जांच करने और लाइसेंस लिए बिना शराब परोसने वालों पर कार्रवाई करने को कहा. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में अवैध तरीके से शराब की बिक्री रोकने से राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि हुई है. उन्होंने कोविड-19 महामारी के बावजूद गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोकने और आबकारी राजस्व में बढ़ोतरी के लिए अधिकारियों की सराहना की.
राजस्व में हुई बढ़ोतरी
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा आबकारी वर्ष की पहली छःमाही में आबकारी विभाग ने बीते वर्ष के मुकाबले लगभग 660 करोड़ रुपये अधिक राजस्व इकट्ठा किया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 की आबकारी विभाग की पॉलिसी में रखे गए 7500 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने के टारगेट को तो पूरा करेगा ही, बल्कि इस बार लगभग 20 प्रतिशत अधिक राजस्व जुटाया जा सकता है.
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मौजूदा वर्ष में पहले छह महीने में ही लगभग 4165 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व आ चुका है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में ऐसे प्रावधान किए हैं कि टैक्स की चोरी भी रुके और प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री भी ना हो.
