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विधानसभा चुनाव 2019 अलर्टः सोशल मीडिया पर रहेगी चुनाव आयोग की विशेष नजर - सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की नजर

हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है. ऐसे में राजनीतिक दल ही नहीं चुनाव आयोग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है. इस बार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रहेगी. सोशल मीडिया पर शेयर होने वाले पोस्ट पर विभाग की पैनी नजर टिकी रहेगी.

विधानसभा चुनाव 2019 अलर्ट

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Published : Sep 13, 2019, 6:20 PM IST

चंडीगढ़ः प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है. हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रहेगी. फेसबुक, ट्विटर, वाट्सअप, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर की जाने वाली प्रत्येक पोस्ट को देखा जाएगा.

सोशल मीडिया का अहम रोल
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि चुनावों में अब सोशल मीडिया का काफी प्रयोग होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली प्रत्येक पोस्ट पर नजर रखने का निर्णय लिया है. चंडीगढ़ में आज इस बारे में जानकारी देते हुए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया का आज समाज में अहम रोल है और सोशल मीडिया में आज अनेक प्रकार के प्रचार प्रसार किए जाते हैं.

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 अलर्ट

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'सोशल मीडिया से फैलाए जाते हैं भ्रम'
डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि सोशल मीडिया से अनेक प्रकार के भ्रम भी फैलाए जाते हैं और इसी पर नियंत्रण रखने के लिए हमने आयोग की दिशा निर्देश अनुसार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर राज नारायण कौशिक आईएएस अधिकारी की अगुवाई में बनाया है. उन्होंने बताया कि उम्मीदवार अपने नामांकन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में आयोग को जानकारी देंगे और फिर उन पर निगरानी रखी जाएगी.

इन पैमानों पर होगी कार्रवाई
डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि चुनाव में सोशल मीडिया के खिलाफ शिकायत स्तर देखकर दर्ज की जाएगी. उन्होंने बताया कि अगर किसी उम्मीदवार की कोई फेक अपडेट न्यूज चल रही है तो उसके खिलाफ जिला स्तर पर या फिर हमारे पास भी शिकायत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि अगर कोई आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ जांच करके उसको आयोग की ओर से नोटिस जारी कर ये सब उसके खर्च में जोड़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर भी इस प्रकार के निगरानी केंद्र खोले गए हैं.

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