चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेस प्रदेश की गठबंधन सरकार को 3 महीने बाद भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होने के मुद्दे पर घेर सकती है. इससे पहले मंगलवार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यहां स्पष्ट किया कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने दोनों दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में 75 फ़ीसदी मुद्दों पर सहमति बना ली. बाकी मुद्दों पर भी जल्द ये सहमति बना ली जाएगी.
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार को घेरने की तैयारी
बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता एवं पूर्व नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला लगातार गठबंधन सरकार की आलोचना करते हुए कहते रहे हैं कि 3 महीने बाद भी सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने में नाकाम रही है और सरकार ने अपना कामकाज बकायदा शुरू नहीं किया है विपक्ष के नेताओं के इन बयानों से साफ है कि विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस गर्म आ सकती है.
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर शिक्षा मंत्री का विपक्ष को जवाब, वीडियो पर क्लिक कर जानें क्या कहा शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने गिनवाई उपलब्धियां
शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने विपक्ष की आलोचना के जवाब में मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से कहा कि सरकार ने अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल में 50 के लगभग महत्वपूर्ण काम किए हैं. केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाली शिक्षा नीति के अनुसार पहले ही 12वीं तक शिक्षा को निशुल्क करने एवं छात्रों को निशुल्क पुस्तकें देने का फैसला किया गया है.
कॉलेज जाने वाली छात्राओं को पुलिस सुरक्षा के साथ 180 से अधिक बसें चलाने का फैसला भी किया गया है. पराली भुगतान किया गया है इस खाते के तहत पौने दो सौ करोड़ रुपए बांटे गए हैं ढाई हजार ट्यूबों को बिजली के कनेक्शन दिए गए एचटेट परीक्षा को पास करने वालों की पात्रता 5 साल से बढ़ाकर 7 साल करने का भी फैसला किया जा चुका है.
ये भी पढ़ें- आयुष्मान भारत योजना के बिलों के भुगतान में हरियाणा नंबर-1, 90 हजार लोगों को मिला इलाज
हरियाणा के निजी उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को 75 फ़ीसदी रोजगार देने का के मुद्दे पर भी सहमति बन चुकी है और इस सिलसिले के ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी किसानों के सहकारी कर्ज़ों के एकमुश्त निपटान की योजना के तहत 800 करोड़ रुपये का ब्याज भी माफ किया जा चुका है.
