विशेष आर्थिक पैकेज हरियाणा के 'अन्नदाता' के लिए कितना है फायदेमंद ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की. ये सभी घोषणाएं हरियाणा के किसान के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी ये समझा रहे हैं अर्थशास्त्री बिमल अंजुम...

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच जिस 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था, उसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे दिन भी दी. आज वित्त मंत्री ने किसानों प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों के लिए 9 अहम घोषणाएं की.

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार 4 लाख करोड़ रुपये का लोन देकर किसानों की मदद करेगी. इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है. 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि फसलों के लिए किसानों को कर्ज आसानी से मिले, इसके लिए सरकार नाबार्ड की मदद करेगी.

वित्तमंत्री के किसानों पर किए ऐलानों पर आर्थशास्त्री बिमल अंजुम का कहना है कि सरकार ने जो बाजार में पैसा बनाए रखने के लिए फैसला लिया है वो सबसे अच्छा है. उन्होंने कहा कि गेहूं की तरह दूसरी फसलें मंडी में आएंगी, ऐसे में किसानों को उनका पैसा मिले, इसके लिए जरूरी है कि बाजार में पैसा हो. सरकार की ओर से इस ओर अच्छा कदम उठाया गया है.

बिमल अंजुम ने कहा कि आज जो सरकार ने ऐलान किए हैं वो ज्यादा छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए किए हैं. हरियाणा के परिपेक्ष में देखा जाए तो सरकार की ओर से उठाए गए कदम प्रदेश के किसानों के लिए मददगार साबित होंगे.

अंजुम ने कहा कि हरियाणा में खेती के दौरान सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की आती है. उन्होंने बताया कि सिर्फ 1/3 जमीन ऐसी है जहां सिंचाई की व्यवस्था है. सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने की भी घोषणा की गई है. अगर राज्य सरकारें मनरेगा की घोषणाओं को सही तरीके से लागू करती हैं तो प्रवासी मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही हरियाणा में सिंचाई की परेशानी को भी काफी हद तक काबू में लाया जा सकता है.