हरियाणा में ई टेंडरिंग का मामला: सरकार और डीजीपी के साथ सरपंच एसोसिएशन की बैठक आज

हरियाणा में ई टेंडरिंग का मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुलिस के साथ भिड़ंत और सरकार के दो टूक जवाब के बाद भी सरपंच एसोसिएशन अपनी मांग पर अड़ा है. इसी सिलसिले में आज एक बार फिर शाम 4 बजे सरपंचों की सीएम मनोहर लाल और डीजीपी के साथ सरपंच बैठक (Sarpanch and Manohar Lal Meeting) करने वाले हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा सरपंच एसोसिएशन (Haryana Sarpanch Association) की डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल के साथ आज बैठक होगी. ये बैठक आज शाम 4 बजे रखी गई है. पहले सरपंच प्रतिनिधिमंडल सुबह 11.30 बजे मुलाकात करने वाला था लेकिन अब ये मीटिंग शाम चार बजे पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित डीआईजी ओपी नरवाल के कार्यालय में होगी. डीआईजी ओपी नरवाल से मिलने के बाद सरपंच एसोसिएशन सीएम मनोहर लाल के साथ भी बैठक करेगा.

दरअसल हरियाणा में ई टेंडरिंग का मामला थम नहीं रहा है. सरपंच टेंडरिंग को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं तो सरकार भी सख्त रुख अपनाये हुए है. इसको लेकर अब तक काफी बवाल हो चुका है. 2 मार्च को पंचकूला से सीएम आवास का घेराव करने जा रहे सरपंचों और पुलिस के बीच झड़प भी हो चुकी है. चंडीगढ़ और पंचकूला बॉर्डर हुए इस भिड़ंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी की थी तो वहीं सरपंचों ने पथराव किया. इस भिड़ंत में कई पुलिसकर्मी और सरपंच घायल हो गये थे.

पुलिस के साथ मारपीट, पथराव पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सरपंचों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था. लाठीचार्ज के बाद भी सरपंच सड़क से हटने को तैयार नहीं थे. सरपंचों ने चंडीगढ़ बॉर्डर के पास बीच सड़क पर बैठ गये थे. उसके बाद ये मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया. बंद किये गये मार्ग को खोलने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरपंचों को सड़क से हटना पड़ा. ई टेंडरिंग का मामला सरकार के लिए भी गले की फांस बनता जा रहा है क्योंकि इसका विरोध हरियाणा के हर गांव में हो रहा है.

दरअसल हरियाणा में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार ने ई टेंडरिंग का सिस्टम बनाया है. इसके तहत सरपंच अपने स्तर पर केवल 2 लाख रुपये तक के विकास कार्य गांव में करा पायेंगे. उससे ज्यादा के काम के लिए टेंडर जारी किये जायेंगे. उसके बाद ठेकेदार और बाकी संबंधित अधिकारी के जरिए विकास के काम गांवों में कराये जायेंगे. सरपंच इसी टेंडरिंग सिस्टम का विरोध कर रहे हैं. सरपंचों का कहना है कि 2 लाख रुपये में आज के समय कोई काम कराना संभव नहीं है. उनसे अधिकार छीने जा रहे हैं. जबकि सरकार का दावा है कि ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी.