चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा में निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के बीच अनुसूचित जाति (एससी) और बैकवर्ड क्लास (बीसी) को अलग से आरक्षण नहीं (sc and bc reservation in private jobs in haryana) मिलेगा. चौटाला ने यह जानकारी प्रश्नकाल के दौरान विधायक बलबीर सिंह के सवाल पर दी है.
विधायक बलबीर ने सदन में सवाल उठाया कि क्या राज्य के अंदर निजी उद्योगों में बेरोजगार युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाली सरकार की नीति में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है. इसके जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संविधान के मुताबिक निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है. हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण के बीच अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा.
वहीं सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पहले भी बाजार भाव पर बिजली ली जाती है. प्रदेश में बिजली संकट न हो इसके लिए बिजली जिस रेट पर मिलेगी, उस रेट पर खरीद कर मुहैया करवाई गई. मुख्यमंत्री ने यह जानकारी प्रश्नकाल के दौरान किरण चौधरी और बिजली मंत्री के बीच हुई बहस के दौरान दी है.
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी (kiran chaudhary) ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाया कि कोयला संकट के दौरान सरकार ने कितनी बिजली महंगे दामों पर खरीदी. बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जवाब में कहा कि प्रदेश में कोयले की कमी से बिजली के किसी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ा. जब किरण चौधरी ने यह ब्योरा मांगा कि इस पर कितना राजस्व खर्च किया गया तो मंत्री ने जवाब दिया कि यह सवाल आपके द्वारा लिखित में नहीं दिया गया. उत्तर भिजवा दिया जाएगा. इस दौरान किरण चौधरी और बिजली मंत्री में बहस हो गई. इसके बाद सीएम ने मामले को संभालते हुए सदन में यह जवाब दिया.
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