दुष्यंत ने फिर उठाया 75 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा, 'प्राथमिकता से लड़ेंगे युवाओं के हक की लड़ाई'

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम चाहते हैं कि हरियाणा की सभी नौकरियों में हरियाणवी को 75 प्रतिशत आरक्षण मिले और ओल्ड एज पेंशन हो. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों दलों ने हरियाणा में जो वादे किए हैं, उनको पूरा किया जाएगा.

चंडीगढ़ःहरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सरकार बनने के बाद फिर से 75 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि युवा नेता होने के कारण मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्रदेश के युवाओं को तवज्जो दूं. उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना और आरक्षण देना है. इसके अलावा दुष्यंत ने कहा कि वो प्रदेश के युवाओं के हक की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे.

दुष्यंत का बयान
हरियाणा सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक आज दिल्ली में होगी. बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे. बैठक के लिए दुष्यंत चौटाला दिल्ली पहुंच चुके हैं. दिल्ली पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बात की. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम चाहते हैं कि हरियाणा की सभी नौकरियों में हरियाणवी को 75 प्रतिशत आरक्षण मिले और ओल्ड एज पेंशन हो. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों दलों ने हरियाणा में जो वादे किए हैं उनका पूरा किया जाएगा.

कमेटी का गठन
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रोग्राम को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी का गठन होगा. दुष्यंत ने कहा कि विधानसभा के पहले सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा. साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा का विकास करेंगे.

किसानों के मुद्दे पर एकमत होंगे
बीजेपी ने किसानों के लिए फसली ऋणों पर 5 हजार करोड़ के ब्याज और जुर्माना माफ करने के लक्ष्य को पूरा करने का वादा किया है. जबकि, जेजेपी ने किसानों के सहकारी बैंकों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया है. साथ ही किसानों की जमीनों की नीलामी पर पाबंदी लगाने और समर्थन मूल्य से कम फसल खरीद को अपराध घोषित का वादा किया है. जिसपर दुष्यंत का कहना है कि वो प्रदेश के किसानों और युवाओं के हक की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हैं.

रोजगार के अपने-अपने फॉर्मूले
जेजेपी ने प्राइवेट स्कूलों में गरीबों के बच्चों के आरक्षण के दायरों को बढ़ाकर 20 फीसदी करने का वादा किया है. जबकि बीजेपी आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण दे रही है. बीजेपी ने युवाओं को मुद्रा लोन स्कीम के जरिए स्व रोजगार से जोड़ने का वादा किया है तो जेजेपी ने हरियाणा में 'रोजगार मेरा अधिकार' अधिनियम के तहत 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित करने का वादा किया है.