हरियाणा में धान की सीधी बिजाई करने पर मिल रहे हैं 4 हजार रुपये प्रति एकड़, रजिस्ट्रेशन जारी

हरियाणा में किसान अब खरीफ फसल बुवाई की तैयारी कर रहा है. हरियाणा के कई जिलों में धान की खेती को लेकर सरकार ने विशेष रूप से नीति तैयार की है. भूमिगत जलस्तर को देखते हुए सरकार किसानों को हरियाणा में धान की सीधी बिजाई (DSR Paddy Cultivation in Haryana) के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए किसानों को बाकायदा पैसा दिया जा रहा है.

चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने जिलों के उप कृषि निदेशकों के साथ धान की सीधी बिजाई योजना को लेकर समीक्षा बैठक की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में अधिकारियों से फीडबैक लिया गया. बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 12 जिलों में सरकार ने लक्ष्य तय किया है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक और हिसार में खरीफ 2023 के लिए 2.25 लाख एकड़ का लक्ष्य धान की सीधी बिजाई के लिए रखा गया है. उन्होंने कहा कि धान की सीधी बिजाई से लगभग 20 प्रतिशत पानी की बचत होती है और किसान को कम मेहनत व खर्च पर धान की सामान्य फसल के बराबर पैदावार मिलती है.

इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त धान की सीधी बिजाई करने वाली मशीनों पर भी 40 हजार रुपये प्रति मशीन का अनुदान दिया जाएगा. इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल (https://fasal.haryana.gov.in) पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाना होगा.

समीक्षा बैठक के दौरान सुधीर राजपाल ने बताया कि अभी तक 62 हजार एकड़ का पंजीकरण हुआ है. निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि पिछले वर्ष जिन गांवों में 20 एकड़ से ज्यादा धान की सीधी बिजाई की गई थी, उन गांवों में विशेष ध्यान दिया जाए. साथ ही किसानों को जागरूक करने के लिए गांव स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं.

उन्होंने कहा कि योजना की निगरानी के लिए निदेशालय के उच्च अधिकारियों की भी जिलावार ड्यूटी लगाई गई है. मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण दिनांक 2-05-2023 से जारी है. पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान भौतिक सत्यापन के बाद किया जायेगा. ये पैसा किसान के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जायेगा.