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गठबंधन सरकार पर दीपेंद्र हुड्डा का तंज, कहा- झूठ और लूट की सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम

रोहतक से पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार के बुजुर्ग पेंशन में बढोत्तरी और सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है.

dipender hooda comments on jjp bjp
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Published : Jan 4, 2020, 9:46 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़: हरियाणा के बुजुर्ग पेंशन की बढ़ोतरी पर पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की तरफ से जो बढ़ोतरी की गई है, वो प्रदेश की जनता के साथ वादाखिलाफी है. जेजेपी ने 5100 पेंशन और बीजेपी ने 31 सौ हजार पेंशन का चुनावी वादा किया था, लेकिन प्रदेश के लोगों के साथ उन्होंने धोखा और विश्वासघात किया है.

लूट की सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम

कांग्रेस ने 51 सौ एक सौ रुपए बुजुर्ग पेंशन का वादा किया था और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो नवंबर महीने से ही बढ़ी हुई पेंशन मिलती. आगे बयान देते हुए कहा कि सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अभी तक नहीं बना है और ये झूठ और लूट की सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है. लूटने वाला महकमा किसके पास जाए? सरकार इसी में व्यस्त है.

गठबंधन सरकार पर दीपेंद्र हुड्डा का तंज, देखें वीडियो

बुजुर्गों को पेंशन

2014 तक बुजुर्गों को एक हजार रुपये पेंशन मिलती थी, जिससें हर साल 200 रुपये की बढ़ोत्तरी करते हुए सरकार ने 5 साल में इसे 2 हजार रुपये तक पहुंचाया था. 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 3 हजार रुपये पेंशन देने का वादा किया था, वहीं जेजेपी पार्टी ने 51 सौ रूपये देने का वादा किया था, लेकिन सरकार की ओर से मात्र 250 रूपये ही बढ़ाए गए हैं.

बलराज कुंडू के मनीष ग्रोवर पर आरोप

निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर लगाए आरोपों पर बयान देते हुए कहा कि सरकार अंतर विरोधियों के बोझ में दबी हुई है. सरकार अंतर्विरोध को लेकर कितना लंबा चलती है? यs भविष्य के गर्भ में है. एक तरफ वरिष्ठ मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक राम कुमार गौतम जेजेपी के अध्यक्ष पर निशाना साध रहे हैं.

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विधायक बलराज कुंडू बीजेपी के जिला परिषद के चेयरमैन थे, वो बीजेपी संगठन से जुड़े हुए थे. कुंडू की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, सरकार उन पर जवाब दे, उन्होंने कई गंभीर बातें कहीं हैं. खुदा ने कहा कि आरोपों पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए.

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