चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि अध्यदेशों समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की. सीएम ने कृषि को लेकर लाए जा रहे अध्यादेशों पर कहा कि किसानों के लिए अलग से जिला स्तर पर कृषि अदालतें स्थापित करेंगे. कृषि अदालतें बनाकर किसानों के विवादों को जल्द निपटाया जाएगा.
सीएम ने कहा कि मंडियों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, जो फसलें हम खरीदते थे वो खरीदेंगे. धान, बाजरा, मक्का और मूंग चारों फसलें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर एक-एक दाना खरीदा जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं आएगी.
मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि अभी तक 201 सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं और केवल एक सिफारिश जिसमें सीटू फॉर्मूले यानि जमीन की कीमत के आधार पर एमएसपी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि एमएसपी जमीन की कीमत को आधार मानकर संभव नहीं है.
'विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है'
मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस को भी निशाने पर लिया. सीएम ने कहा कि कांग्रेस अगर इसमें ना कूदती तो शायद ऐसे हालात पैदा ना होते. कांग्रेस के कई लोग ऐसे हैं जो इन अध्यदेशों का समर्थन कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीनों कृषि अध्यादेशों के लागू हो जाने के बाद भी हरियाणा में मंडी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने का दावा किया. उन्होंने कहा फसलें पहले की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
'कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है'