चंडीगढ़: ब्रिटेन के सांसद एवं मंत्री लॉर्ड अहमद के नेतृत्व में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस एवं उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भेंट की. मुलाकात के दौरान निवेश सहित कई विषयों पर व्यापक चर्चा हुई.
वहीं इस बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन के मुद्दे पर हुई चर्चा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है. मुख्यमंत्री ने लिखित आपत्ति दर्ज कराते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम एक नोट ब्रिटेन के सांसद एवं दक्षिण एशिया व राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री लॉर्ड अहमद और ब्रिटिश उच्चायुक्त को सौंपा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सम्प्रभुता का ब्रिटेन को सम्मान करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश संसद में किसान मुद्दे पर हुई चर्चा को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गैरजरूरी हस्तक्षेप बताया.
ये भी पढ़ें-हरियाणा में बंद होंगे 1057 मिडिल और प्राइमरी स्कूल, सरकार ने बताई ये वजह
बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट, उच्च शिक्षा, कृषि, खेल और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा देने पर बल दिया. मुख्यमंत्री ने हरियाणा में ब्रिटेन के पहले से स्थापित उद्योगों और जिन नए उद्योग प्रस्तावों पर बातचीत चल रही है, उनको प्राथमिकता और समय से पूर्ण कराने के प्रति प्रतिबद्धता जताई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग के नाम से एक विशेष विभाग का गठन किया हुआ है. विदेशी निवेश के मसलों पर ये विभाग सभी आवश्यक कार्य करता है. इस दौरान ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए हरियाणा के युवाओं के लिए व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए भी कहा गया.
ये भी पढे़ं-पेट्रोल पंप पर तेल की क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे किया जाता है मैनेज? देखिए ये रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन में रह रहे हरियाणा के लोगों को सहयोग देने के लिए आग्रह किया और उन्हें यहां आवश्यक सहयोग देने के प्रति भी प्रतिबद्धता जताई. बातचीत के दौरान ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड अहमद एवं ब्रिटिश उच्चायुक्त को बताया गया कि हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी, अर्बन प्लानिंग, पशुपालन, एग्रीकल्चर, वोकेशनल एजुकेशन, कृषि, खेल और पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं.
ब्रिटिश उच्चायुक्त ने सभी मसलों पर एक क्रियान्वयन प्रारूप तैयार कर लेने का सुझाव दिया. इस संदर्भ में विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों ने सहमति जताई. विदेश सहयोग विभाग के अधिकारी जल्द ही ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कार्यालय में मीटिंग कर प्रारूप तैयार करेंगे, ताकि सभी विषयों को सिरे चढ़ाया जा सके.
