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NCR प्लानिंग बोर्ड की बैठक में शामिल हुए सीएम, हिसार से दिल्ली तक रेलवे ट्रैक होगा फास्ट - हिसार से दिल्ली रेलवे फास्ट ट्रैक

दिल्ली में में NCR प्लानिंग बोर्ड की बैठक की बैठक हुई. इस बैठक में एनसीआर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अरावली से जुड़े मुद्दे, करनाल और जींद की सब डिवीजनल प्लानिंग बनाने शामिल हैं.

दिल्ली NCR प्लानिंग बोर्ड की बैठक

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Published : Sep 13, 2019, 7:14 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़: विज्ञान भवन में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अहम बैठक हुई. इस बैठक में चार राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को आना था, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही इस बैठक में शिरकत की. सीएम मनोहर लाल अपने करनाल दौरे के बाद इस बैठक के पहुंचे.

46 प्रतिशत हरियाणा NCR में
इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के 13 जिले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में आते हैं. लगभग 46 प्रतिशत हरियाणा दिल्ली एनसीआर में आता है. बैठक में करनाल और जींद की सब डिवीजनल प्लानिंग पास कर दी गई.

काउंटर मैग्नेट टाउन हिसार और अंबाला
इस बैठक में काउंटर मैग्नेट टाउन हिसार और अंबाला को लिया गया है. हिसार से दिल्ली तक फास्ट रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा जो हरियाणा का पहला ऐसा रेलवे ट्रैक होगा. इस बैठक में केएमपी प्रोजेक्ट की सराहना की भी गई. साथ ही इस बैठक में अरावली के जो प्रोजेक्ट लंबित थे, उनकी कमेटी बना कर उनको जल्द पूरा करने की बात भी की गई.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान

चरखी दादरी में धरने पर बैठे किसानों पर सीएम का बयान
इसी दौरान चरखी दादरी में धरने पर बैठे किसानों पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कई जिलों की जमीन नियमों के तहत एक्वायर की गई थी. मुआवजे के रेट को लेकर किसानों की शिकायतें थी. इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से किसानों की मुलाकात हो चुकी है. रेट बढ़ाने का अंतिम फैसला केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को लेना है. अगर किसी किसान को शिकायत है, तो आर्बिट्रेशन या कोर्ट में जा सकता हैं. इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. बाकी जिलों में 80% मुआवजा बांटा जा चुका है.

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साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेड़की दौला टोल हटाने को लेकर जमीन अधिग्रहित कर ली गई है. इसमें कानूनी अड़चन है, जिसके हटने के बाद इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा.

चुनाव आयोग के आदेश का होगा पालन
चुनाव आयोग में कांग्रेस की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी, जिसको लेकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो. जो भी फैसला होगा चुनाव आयोग के मुताबिक होगा लेकिन चुनाव के आदेश का पालन किया जाएगा.

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