चंडीगढ़: मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. जिसमें मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से प्रदेश में अब तक 143 छोटे-बड़े किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की हिसाब से 7 लाख 82 हजार 730 रुपये दिए जा चुके हैं.
उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि पराली के एक्स-सीटू और इन-सूटी प्रबंधन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्ट्रॉ बेलर यूनिट संचालकों को परिचालन लागत के रूप में दी जाने वाली 1000 रुपये की राशि को वितरित किया जा चुका है.
मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि पराली के एक्स-सीटू और इन-सीटू प्रबंधन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और स्ट्रॉ बेलर यूनिट संचालकों को परिचालन लागत के रूप में दी जाने वाली 1000 रुपये प्रति एकड़ की राशि से संबंधित मामलों का सत्यापन जल्द-से-जल्द कर राशि जारी की जाए.
दो दिनों में ना मिले पराली की कोई नई घटना
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यत: आज और कल इन दो दिनों में पराली जलाने की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन गांवों में पराली जलाने के मामले सामने रहे हैं तो उन गांवों के सरपंचों और गांवों में नियुक्त नोडल अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए.