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मुख्य सचिव ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पहली बैठक ली, बोले- आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के उत्थान पर होगा ध्यान

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (Haryana Kaushal Rojgar Nigam) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान मुख्य सचिव ने अनुबंध के आधार पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही.

Haryana Kaushal Rojgar Nigam
Haryana Kaushal Rojgar Nigam

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Published : Dec 15, 2021, 9:56 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल (Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (Haryana Kaushal Rojgar Nigam ) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में निगम द्वारा विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की तैनाती के लिए तैयार की गई नीति को एक्स-पोस्ट फैक्टो दी गई. बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया कि सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है.

बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिए निगम के वन-स्टॉप आई.टी. पोर्टल का शुभारंभ किया जा चुका है. नीति के अनुसार, सरकारी विभाग व संस्थाएं इस पोर्टल पर कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में अधिसूचित करेंगी. इस आवश्यकता के अनुसार निगम द्वारा इन विभागों को कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे. इन कर्मचारियों का वेतन का भुगतान, ईपीएफ व ईएसआई का लाभ निगम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.

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बैठक में मुख्य सचिव को यह भी बताया गया कि निगम के पोर्टल पर उम्मीदवार अपनी परिवार पहचान-पत्र आई.डी का उपयोग करके पंजीकरण करेंगे. पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता व निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी. इन मानदंडों में पंजीकृत उम्मीदवारों की पारिवारिक वार्षिक आय, उम्मीदवार की आयु, कौशल योग्यता, सामाजिक-आर्थिक मापदंड, सामान्य पात्रता परीक्षा के अंक और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इत्यादि शामिल हैं.

इसके बाद निगम आगे विभागों में इनकी तैनाती सु‌निश्चित करेगा. इसके अलावा, मौजूदा अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का डाटा भी इस पोर्टल पर दर्शाया जाएगा. बैठक में बताया गया कि इस निगम द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और राज्य आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

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