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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री ने बुलाई कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक - सीएम मनोहर लाल खट्टर बैठक

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है. बैठक में सरकार की तरफ से कर्मचारियों के एलटीसी को रोकने के फैसले और प्रदेश में एक साल तक नई भर्तियों पर रोक जैसे अहम फैसलों को लेकर चर्चा हो सकती है.

Chief Minister meeting of officials of employees union in chandigarh
Chief Minister meeting of officials of employees union in chandigarh

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Published : Apr 27, 2020, 11:56 PM IST

चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ स्तिथ अपने आवास पर मंगलवार शाम चार बजे बैठक बुलाई है.

मंगलवार को होने वाली बैठक में सरकार की तरफ से कर्मचारियों के एलटीसी को रोकने के फैसले और प्रदेश में एक साल तक नई भर्तियों पर रोक जैसे अहम फैसलों को लेकर चर्चा हो सकती है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर्मचारी नेताओं के सामने प्रदेश के वित्तीय हालत को रखते हुए इन फैसलों पर सहमति की अपील कर सकते है.

वहीं कर्मचारी नेताओ की तरफ से सरकार के इन फैसले पर आपत्ति दर्ज की थी. इसके अलावा कई आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने की मांग कर्मचारी संगठन सरकार से कर सकते हैं. इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित, मुख्य सचिव, वित्त विभाग और राजनीतिक एवं सेवाएं विभाग हरियाणा के सचिव मौजूद रहेंगे.

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सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा, वरिष्ठ उपप्रधान नरेश कुमार शास्त्री को इस बैठक में बुलाया गया है. इसके साथ साथ हरियाणा कर्मचारी महासंघ के राज्य महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ और वित्त सचिव दिलबाग सिंह अहलावत, हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयोजक कृष्ण लाल गुर्जर और उपाध्यक्ष राम सिंह, भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रदेश महामंत्री हनुमान गोदारा, भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के उप महासचिव सुनील कुमार को भी बैठक में बुलाया गया है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के साथ सरकार की तरफ से लिए जाने वाले अहम फैसलों को लेकर चर्चा कर सकते हैं. हरियाणा सरकार हरियाणा के कर्मचारियों का एलटीसी रोकने का फैसला जल्द लेने जा रही है. इसके अलावा कर्मचारियों का 4 प्रतिशत डीए वृद्धि और हरियाणा में आगमी 1 साल तक भर्तियों में रोक के फैसले को लेकर चर्चा कर सकती है.

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