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अनिल विज की 'रेड' के बाद गुरुग्राम नगर निगम में हड़कंप! 7 अधिकारियों पर केस दर्ज - गुरुग्राम नगर निगम अनिल विज छापेमारी

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के औचक निरीक्षण के बाद गुरुग्राम नगर निगम में हड़कंप मच गया है. विज के आदेश पर निगम के सात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि कई अधिकारियों को सस्पेंड और कई अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया है.

case registered seven officers gurugram
7 अधिकारियों पर केस दर्ज

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Published : Jul 23, 2021, 8:19 PM IST

चंडीगढ़:गृहमंत्री अनिल विज के औचक निरीक्षण के बाद गुरुग्राम नगर निगम के सात अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा (case registered seven officers gurugram) दर्ज किया गया है, जिनमें एक जूनियर इंजीनियर, दो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर शामिल है. अनिल विज को इन अधिकारियों पर बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगाने की शिकायत मिली थी.

जिसके बाद विज ने अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे. गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके अलावा री-एंप्लॉयमेंट पर लगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धर्मवीर सिंह को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में तुरंत प्रभाव से रिलीव करने के आदेश जारी किए गए हैं.

ऐसे में नगर निगम गुरुग्राम के कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धर्मवीर सिंह की सेवा को समाप्त कर दिया है. वहीं दूसरी ओर नगर निगम में कार्यरत सहायक इंजीनियर राकेश शर्मा और कुलदीप यादव को भी तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जारी कर दिए हैं और निलंबित करने के बाद उनका मुख्यालय पंचकूला में फिक्स कर दिया है.

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ऐसे ही जिन साथ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें जूनियर इंजीनियर विनोद कुमार, सहायक इंजीनियर विक्की कुमार, कार्यकारी इंजीनियर पंकज सैनी और गोपाल कलावत के अलावा दिलावर सिंह, राजकुमार और पवन बल्हारा के नाम शामिल हैं.

गौरतलब है कि हरियाणा के गृह और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज को पिछले कई दिनों से नगर निगम गुरुग्राम में अनियमितताओं को लेकर शिकायतें मिल रही थीं और इन शिकायतों के चलते ही अनिल विज ने बीते रोज गुरुग्राम के नगर निगम के सेक्टर 34 कार्यालय में अचानक निरीक्षण किया था.

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औचक निरीक्षण के दौरान अनिल विज ने कार्यालय में कई अनियमितताओं को पाया. जिसके बाद उन्होंने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने के अलावा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

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