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हरियाणा के मुख्य सचिव ने बीआरएपी-2022 का 30 नवंबर तक 100 प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश - Haryana news hindi

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीरवार को स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को कई महत्वपूर्ण आदेश दिए. मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है उसे जल्द प्राथमिकता से पूरा किया जाए. (BRAP-2022 Meeting in Chandigarh)

BRAP 2022 Meeting in Chandigarh
BRAP 2022 Meeting in Chandigarh

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Published : Nov 25, 2022, 10:21 AM IST

चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) के अंर्तगत देशभर में लागू किए जा रहे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी)-2022 का हरियाणा में तीव्र गति से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है. परिणामस्वरूप इस वर्ष भी हरियाणा पिछले वर्ष की तरह इज ऑफ डुईंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार रहेगा. (ease of doing business haryana rank 2022)

मुख्य सचिव ने वीरवार को स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से इन सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें और 25 नवंबर तक सभी सुधारों व सेवाओं से संबंधित यूजर डाटा को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ साझा करें. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग बीआरएपी-2022 के (Industries and Commerce Department BRAP-2022) तहत सभी विभागों से संबंधित यूजर डाटा का 30 नवंबर तक उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें. (BRAP-2022 Meeting in Chandigarh)

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है उसे जल्द प्राथमिकता से पूरा किया जाए. उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग से संबंधित 4 सुधारों को 2 दिनों के भीतर पूरा किया जाए. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे भी 30 नवंबर से पहले-पहले अपने विभाग से संबंधित लंबित सुधारों को पूरा करें.

बैठक में बताया गया कि संपत्ति पंजीकरण का शहरी स्थानीय निकायों, बिजली पानी के साथ एकीकरण, संपत्ति पंजीकरण संबंधी शिकायतों के लिए स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र भी विकासित कर लिया गया है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजनेस रिफॉर्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें व सभी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित समय सीमा में दिया जाना सुनिश्चित करें. बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2022 के तहत 352 बिन्दुओं को कार्यान्वित किया जाना है.

इन बिन्दुओं को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें कार्य योजना-क व्यापार से संबंधित है, जिसमें 261 सुधार बिन्दु एवं कार्य योजना-ख नागरिक सेवा से सबंधित है जिसमें 91 सुधार बिन्दु शामिल किये गए हैं. बैठक में बताया गया कि एमएसएमई के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल हुआ है, वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट इज ऑफ डुईंग बिजनेस के पांचवें संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में भी शामिल है.

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