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सहकारी बैंकों से लिए गए कर्जे की रिकवरी शुरू, 31 मार्च तक 475 करोड़ का रखा गया लक्ष्य

सहकारी बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों से अब रिकवरी की जाएगी. इसके लिए सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं. साथ ही मार्च 31 तक कितनी राशि की रिकवरी होगी इसका अनुमान भी लगा लिया गया है.

banwari lal meeting on Co-operative bank Haryana debt recovery
banwari lal meeting on Co-operative bank Haryana debt recovery

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Published : Jan 10, 2020, 6:18 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बड़े कर्ज लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए नई योजना शुरू की है. योजना के तहत 10 लाख से अधिक कर्ज लेने वाले किसानों को अपने कर्ज का 25 फीसदी हिस्सा 31 जनवरी तक जमा करवाना होगा. इसके बाद बची राशि को 10 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से 10 किश्तों में जमा करवाने का प्रावधान किया गया है.

बकाया राशि की जाए रिकवर- बनवारी लाल
सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल बैंक द्वारा नवंबर -2019 तक 11,72,105 लाभार्थियों को लॉग टर्म क्रेडिट 7027.81 करोड़ रुपये मुहैया करवाया गया है. बैंक द्वारा एकमुश्त ऋण अदायगी योजना के अंतर्गत 4 जनवरी, 2020 तक लगभग 245 करोड़ रुपये की कुल रिकवरी कर ली गई है, जिसमें से 173.15 करोड रुपये की कैश रिसिवड हैं.

सहकारी बैंकों से होगी कर्जे की रिकवरी शुरू, देखें वीडियो

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'31 मार्च तक होगी 475 करोड़ रुपये की रिकवरी'
उन्होंने बताया कि आगामी 31 मार्च, 2020 तक लगभग 475 करोड़ रुपये की रिकवरी कर ली जाएगी. बैंक के कुल ऋण बकायादार सदस्यों की संख्या 92,258 और इन पर 1577.75 करोड़ रुपये का बकाया है. सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो विभिन्न ऋण बकायादारों, जो किसी भी तरह से अपना बकाया जमा नहीं करवा रहे हैं, उनसे रिकवरी के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार करें ताकि ऐसे ऋण बकायादारों से बकाया राशि वसूली जा सके.

सहकारी बैंकों को किया जाएगा अपग्रेड
वहीं सहकारिता मंत्री के अनुसार बैंकों को कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा बैंकों में एटीएम कार्ड समेत अन्य राष्ट्रीय बैंकों में मिलने वाली सुविधाओं की तरह सहकारी बैंकों में सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग सहकारी बैंकों से जुड़ेंगे.

गौरतलब है कि पहले 31 दिसंबर 2019 तक इस योजना की समय सीमा बढ़ाई गई थी, जिसके बाद अब इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. विभाग को उम्मीद है कि समय सीमा बढ़ाने पर और ज्यादा किसान आगे आकर इस योजना का लाभ लेंगे.

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