हरियाणा में किसानों की आय में होगी बढ़ातोरी, कृषि के साथ झींगा मछली पालन पर देना होगा ध्यान: कृषि मंत्री

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हुए कहा है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें कृषि के साथ झींगा मछली पालन (jp dalal on Prawn fish farming in Haryana) की तरफ भी ध्यान देना होगा.

चंडीगढ़: मंगलवार को नाबार्ड की ओर से हरियाणा स्टेट क्रेडिट सेमिनार वर्ष 2023-24 का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किसानों से मत्स्य पालन करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र के साथ-साथ मत्स्य पालन, विशेषकर झींगा मछली पालन की तरफ अधिक ध्यान देना होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले दो वर्ष में 10 हजार किसानों को तैयार किया जाना आवश्यक है.

कृषि मंत्री ने कहा कि, झींगा मछली भंडारण के लिए ऐसे गोदामों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जहां पर काफी समय तक इसको रखा जा सके. जेपी दलाल ने कहा कि इसके लिए पशुधन के लिए ज्यादा से ज्यादा ऋण देने होंगे और प्रदेश की चीनी मिलों में एथेनाॅल प्लांट लगाने के लिए प्रयास करने होंगे. इसके लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है. हरियाणा प्रदेश के लिए नाबार्ड की ओर से तैयार वर्ष 2023-24 की स्टेट फोकस पेपर को जारी करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा के प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 1,71,60,441 करोड़ रुपये का ऋण अनुमान हैं, जो बीते वर्ष की तुलना में 6.48 प्रतिशत अधिक है. कृषि से सम्बधित मुद्दों पर बैंक अधिकारियों और सम्बंधित विभागों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में जल स्तर में गिरावट को देखते हुए कृषि विविधीकरण और सूक्ष्म सिंचाई की अधिक आवश्यकता है.

चंडीगढ़ में नाबार्ड की बैठक

बैंक ऋण से सामाजिक अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा. कृषि मंत्री ने कहा कि फसल उत्पादन, रखरखाव और विपणन, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, बैंक ऋण द्वारा सामाजिक अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

जेपी दलाल ने कहा कि नाबार्ड की स्टेट फोकस पेपर को आधार बनाते हुए कृषि और एमएसएमई क्षेत्र के लिए बेहतर आधार संरचना उपलब्ध करवाने के लिए परियोजनाएं बनाकर निर्धारित समय के अंदर इन्हें क्रियान्वित करना होगा. उन्होंने कहा कि कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक संस्थागत वित्तीय सेवाओं की आसान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड प्रतिवर्ष हरियाणा राज्य में विद्यमान भौतिक और वित्तीय संसाधनों के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता है. कृषि मंत्री ने कहा कि, नाबार्ड के सहयोग से किसानों का कृषि क्षेत्र में विकास हुआ है.