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किसान नेताओं की गिरफ्तारी और बॉर्डर को सील करना बेहद निंदनीय: अभय चौटाला - इनेलो नेता अभय चौटाला खबर

इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसानों का समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. चौटाला ने किसानों की गिरफ्तारी और उन्हें दिल्ली जाने से रोकने की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कांग्रेस पर भी घड़ियाली आंसू बहाने के आरोप लगाए हैं.

Abhay Chautala target BJP over arrest of farmers
किसान नेताओं की गिरफ्तारी और बॉर्डर को सील करना बेहद निंदनीय:अभय चौटाला

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Published : Nov 25, 2020, 7:03 PM IST

चंडीगढ़: केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के आंदोलनों को इनेलो ने समर्थन दिया है. इनेलो प्रधान महासचिव और विधायक अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो हमेशा किसान, मजदूर और कमेरों के हकों की लड़ाई लड़ती आ रही है. अभय चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर इनेलो किसानों के आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करेगी.

इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि सरकार की तरफ से दिल्ली कूच कर रहे किसान नेताओं की गिरफ्तारी और बॉर्डर को सील करना बेहद निंदनीय है. कृषि संबंधी तीनों कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में कोई भी कानून बनता है तो वो जनता एवं संगठनों को ध्यान में रख कर बनाना चाहिए. कृषि कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार को किसान संगठनों से बात कर उनकी राय लेनी चाहिए थी.

किसानों के खिलाफ साजिश रच रही है बीजेपी और कांग्रेस: अभय चौटाला

इनेलो नेता ने कहा कि किसानों के खिलाफ साजिश केवल बीजेपी ही नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है. आज कांग्रेस जो कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे किसानों के समर्थन में घड़ियाली आंसू बहा रही है. इन कानूनों का ड्राफ्ट कांग्रेस की सरकार ने 2012 में तैयार किया था.

अभय चौटाला ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, उस समय दिपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में इन कानूनों की तारीफ की थी. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जो इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं वो तो पिछले विधानसभा सत्र में सदन में बोल बी नहीं पाए थे और वॉकआउट कर गए थे.

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उन्होंने कहा कि इन कानूनों के खिलाफ जब किसानों ने संगठित होकर विरोध शुरू किया तो बजाय उनकी बात को सुनने के सरकार द्वारा प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को गिरफ्तार करना प्रजातंत्र में उनके अधिकारों का हनन है. चौटाला ने कहा कि अब भी समय है केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए किसान संगठनों की बात सुने और उनकी एमएसपी बरकरार रखने एवं इसकी उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सजा के प्रावधान जैसी मांगों को पूरा करे.

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