IOC पानीपत रिफाइनरी को विस्तार के लिए दी गई 3 गांवों की 349 एकड़ पंचायती जमीन, सीएम मनोहर लाल ने दी मंजूरी

हरियाणा सरकार ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की पानीपत रिफाइनरी (IOC Panipat Refinery) के विस्तार के लिए 349 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है. गुरुवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीन गांवों में स्थित इस पंचायती जमीन को रिफाइनरी को देने को अनुमति दे दी.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने इंडियल ऑयल कॉर्पोरेशन, पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए तीन गांवों की 349 एकड़ पंचायती जमीन के अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान कर दी है. इन गांवों में आसन कलां, खंडरा तथा बाल जाटान शामिल हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में उनके निवास संत कबीर कुटीर पर हुई बैठक में ये फैसला किया गया.

सीएम के साथ बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे. इस बैठक में इंडियल ऑयल कॉर्पोरेशन को पानीपत रिफाइनरी से जुड़ी हुई तीनों गांवों आसन कलां, खंडरा तथा बाल जाटान की 349 एकड़ सरकारी जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति दी गई. आईओसीएल पानीपत आसन कलां गांव की 140 एकड़, खंडरा की 57 एकड़ तथा बाल जाटान गांव की 152 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी. जमीन भाव के अलावा, रिफाइनरी अलग से 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से गांव के विकास कार्यों के लिए राशि का भुगतान करेगा.

उल्लेखनीय है कि पानीपत में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसीएल) के अपने रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 4200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित हैं. आईओसीएल की ओर से रिफाइनरी के विस्तार हेतु हरियाणा सरकार से उसने लगभग 600 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया था, जिसमें से 349 एकड़ जमीन सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है.

पानीपत रिफाइनरी की स्थापना 1998 में की गई थी. पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित सातवीं रिफाइनरी है. यह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है. पानीपत रिफाइनरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली सहित पूरे उत्तर-पश्चिम क्षेत्र की पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करती है.