हरियाणा के छोटे किसानों के लिए बड़ी सौगात, 20 FPO और 29 कंपनियों के बीच एमओयू साइन

हरियाणा में कृषि क्षेत्र को और अधिक उन्नत बनाने के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ में 29 कंपनियों और 20 एफपीओ (farmer producer organization in haryana) के बीच एमओयू साइन किए गए. इसके तहत कृषि विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और किसानों को फसल विविधिकरण का प्रशिक्षण दिया जायेगा.

चंडीगढ़:स्माल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (SFAC) के अंतर्गत मौजूदा समय में प्रदेश के अंदर 600 एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाईजेशन (Farmer Producer Organization haryana) काम कर रही हैं. प्रदेश सरकार 2022 तक एक हजार एफपीओ बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है. जिससे छोटे किसानों की आय दोगुनी हो सके. जिसके चलते मंगलवार को चंडीगढ़ में 29 कंपनियों और 20 एफपीओ के बीच एमओयू पर साइन किए गए.

साइन किए गए एमओयू में चौ. चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जुड़ा हुआ एमओयू भी शामिल है. जिसके तहत कृषि विद्यार्थी इन्टर्नशिप भी कर सकेंगे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के बीच MoU पर हस्ताक्षर किए गए. इसके अंतर्गत प्रदेश में ताजा फल व सब्जियों की सुदृढ़ सप्लाई चेन की स्थापना होगी, ताकि खेतों से उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंच सके. ऐसे कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने में कारगर भूमिका निभाएंगे. मुख्यमंत्री ने हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग (food processing) में आगे आने वाली कम्पनियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब खरीददारों को भी लाभ मिलेगा और बाजार में कीमतें भी कम होगी. साथ ही कृषि क्षेत्र के निवेशकों एवं एफपीओ से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत रोजगार देने में प्रदेश में एक लाख से कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दें.

ऐसा करने से उन्हें आत्मसंतुष्टि के साथ-साथ पुण्य का फल भी मिलेगा. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के 500 प्रगतिशील किसानों से छोटे किसानों को फसल विविधिकरण का प्रशिक्षण देने को कहा. सीएम ने बताया कि कुरुक्षेत्र में 5 करोड़ 99 लाख से पैक हाउस बनाया गया है. जहां अच्छे आलू के बीज तैयार किये जाते हैं. सिरसा (sirsa) में 700 एकड़ में किन्नु का पैक हाउस बनाया गया है. इसमें 3 करोड़ 27 लाख की लागत आई है.

इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल (JP Dalal) ने कहा कि एमओयू से छोटे से छोटे किसानों को फायदा होगा. किसानों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार की कोशिश लगातार जारी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को धान गेंहू के चक्कर से निकलना होगा. सरकार ने फसलों के लिए अलग-अलग कई योजनाएं बनाई हैं. किसानों के हित में इस सरकार ने कई काम किए हैं. आने वाले समय में किसानों की आमदनी बढ़ाने में हरियाणा सबसे आगे होगा. कृषि कानून को लेकर दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसला लेती है. यह बात दुनिया जानती है कि कृषि कानून किसानों के हित में थे.