चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग में लागू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के अच्छे परिणाम के बाद अब प्रदेश के 14 और विभागों में भी इस नीति को लागू किया जाएगा.
1 महीने में लागू करनी होगी नीति
ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को पिछले साल जनवरी में ही लागू करने के सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को आदेश दिए गए थे. लेकिन यह विभाग नीति को लागू नहीं कर पाए, सरकार इन विभागों की सुस्त कार्य प्रणाली से खासी नाराज है. अब मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने इन विभागों को सख्ती दिखाते हुए सभी विभाग को एक महीने के अंदर इस नीति को लागू कर रिपोर्ट करने को कहा है.
500 से कम पद वाले विभागों में पहले की तरह चलेगी प्रक्रिया
मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा के अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर की नीति केवल उन्हीं विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनके विभाग में 500 से अधिक पद हैं. 500 से कम पद वाले विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पहले की तरह ही होंगे. दूसरी ओर शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया भी सरकार फिर से शुरू कर चुकी है. जेबीटी शिक्षकों को स्थाई जिले देने पर भी चर्चा चल रही है.
इन विभागों में होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर
ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत हरियाणा सरकार द्वारा जेल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पशुपालन, स्कूल शिक्षा (गैर-शिक्षक के पदों के लिए), लोक निर्माण (भवन एवं सड़क), परिवहन, उच्चतर शिक्षा, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण (आईटीआई), स्वास्थ्य, वन, महिला एवं बाल विकास, श्रम, सिंचाई तथा विकास एवं पंचायत. इन सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाने व लागू करने निर्देश दिए गए हैं.
