चंडीगढ़: सोमवार को हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विधानसभा में सरकार का 1.32 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया. हरियाणा सरकार ने प्रस्तुत वर्ष 2019-20 के बजट में किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की.
इस बजट को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. विपक्ष इसे घाटे का बजट बताया है, वहीं सरकार ने इसे हरियाणा के भविष्य के लिए अच्छा करार दिया है. हम आपको बता रहे हैं बजट की विशेष बातें:
सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसान पेंशन योजना का ऐलान किया है. इसके लिए बजट में 1500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. इससे 15 हजार मासिक से कम आय वाले और पांच एकड़ तक की भूमि के किसान परिवारों को लाभ होगा.
सरकार ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है.
भिवानी, महेंद्रगढ़ और जींद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए बजट मंजूर.
करनाल के कुटेल में दीनदयाल उपाध्यक्ष मेडिकल यूनिवर्सिटी, 500 बैड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व 50 बैड के ट्रामा सेंटर के लिए भी मिला बजट.
हरियाणा का पहला फार्मा पार्क करनाल को मिला। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने दी दो लैब स्थापित करने की भी मंजूरीं.
नंबरदारों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह करने का प्रावधान किया. उन्हें एक मोबाइल फोन देने का भी फैसला, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 1512.42 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया गया.
1000 खेल नर्सरियों की स्थापना का फैसला. खेल एवं युवा मामले विभाग के बजट में भी हुई बढ़ोतरी.
22 आईटीआई में बेटियों के लिए होगी दुपहिया वाहन चलाने की ट्रेनिंग. आईटीआई विभाग और हीरो मोटा कॉर्प लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ.
एक बार फिर एसवाईएल निर्माण के लिए बजट में 100 करोड़ अलॉट किया गया है. पिछले तीन वर्षों से लगातार बजट में 100 करोड़ दिया जा रहा है.
साइबर सिटी गुरुग्राम की तर्ज पर पंचकूला में भी सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का सेंटर स्थापित होगा.
तीन शहरों में हाई स्पीड ट्रेन लाने के लिए पहली बार बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया. केंद्रीय मंत्रालय की योजना है.
कैथल, जींद और सोनीपत में आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं. अब सभी जिलों और राज्य मुख्यालय तक इस पहल का विस्तार होगा. 2019-20 में 42 करोड़ रुपये बजट प्रस्तावित किया गया है जोकि 2018-19 के 1053.95 करोड़ रुपये की तुलना में 43.5 प्रतिशत ज्यादा है.
वर्ष 2018-19 में प्रथम चरण में 15,000 पंप और वर्ष 2019-20 में दूसरे चरण में 35000 पंप लगाने की योजना है. इस वर्ष गन्ने के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य की घोषणा की है.
पहली बार, किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए 16 रुपये प्रति क्विंटल की सबसिडी दी गई. कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2019-20 में 33 करोड़ रुपये रखा गया है जोकि 2018-19 के 3670.29 करोड़ रुपये बजट की तुलना में 4.5 प्रतिशत ज्यादा है.
फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में नर्सिंग कॉलेज और नूंह के मेडिकल कॉलेज में ही बनेगा प्रदेश का नया डेंटल कॉलेज.
