चंडीगढ़: गेस्ट टीचर्स मामले में पिछले लंबे समय से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फजीहत झेल रही सरकार के लिए सोमवार को फिर मुसीबत में इजाफा हो गया. हरियाणा सरकार द्वारा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा गेस्ट टीचरों को हटाने संबंधी दिए गए तमाम फैसलों को बाईपास करते हुए गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट-2019 बनाने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है. सरकार की मुश्किलें इस मामले में तब और बढ़ गई जब हाईकोर्ट ने बहस सुनने के बाद नाराजगी जताते हुए इस मामले में सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया. हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए ये भी आदेश दिया कि बेंच गेस्ट टीचर्स संबंधी इस कानून पर रोक लगाने के लिए आगामी 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
जेबीटी एचटेट पास एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पाल के साथ टीजीटी एंव पीजीटी उम्मीदवारों ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में "गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट-2019" को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता जगबीर मलिक ने गेस्ट टीचर्स के खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2006 से अब तक पारित किए गए तमाम फैसलों को सिलसिलेवार बेंच के समक्ष रहते हुए इस एक्ट को कोर्ट के फैसलों एंव कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कदम बताया.