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भिवानी में प्रदेश युवा आयोग की तरफ से नशा मुक्ति को लेकर सेमिनार का आयोजन - bhiwani deaddiction seminar

भिवानी में नशा मुक्ति को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया. युवा आयोग के चेयरमैन यादवेंद्र संधु ने युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील की.

seminar of youth commission on deaddiction in bhiwani
seminar of youth commission on deaddiction in bhiwani

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Published : Feb 27, 2020, 4:21 PM IST

भिवानी: जिले में युवा आयोग हरियाणा ने नशा मुक्ति को लेकर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया. युवा आयोग के चेयरमैन यादवेंद्र संधु ने युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील की.

नशा मुक्ति को लेकर आयोजित हुआ सेमिनार

संधु ने कहा कि नशे से सोचने-समझने की शक्ति और निर्णय शक्ति पर बुरा असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि हरियाणा की आबकारी नीति में बदलाव की जरूरत हुई तो चर्चा के बाद सरकार को पत्र लिखेंगे. आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नशों से दूर रहने और उनके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा अब हरियाणा के युवा आयोग ने उठाया है.

नशा मुक्ति को लेकर युवा आयोग ने उठाया ये कदम, देखें वीडियो

नशा मुक्ति को लेकर युवा आयोग की अनोखी पहल

एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन में नशीले पदार्थो के गलत प्रभाव के बारे में युवाओं को जागरूक करना रहा. इस मौके पर शहीद भगत सिंह के भाई के पौत्र और हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन यादवेंद्र संधु ने कहा कि नशे व्यक्ति की सोचने-समझने की शक्ति को खत्म कर देता है. इसके साथ ही नशा करने वाले व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है.

नशे से दूर रहने की दी नसीहत

ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज ही के दिन शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस भी है. इसको लेकर भी युवाओं को राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान संदेश दिया गया कि युवाओं को अपनी ऊर्जा नशे में खर्च न करके शहीद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की तरह देश हित में लगानी चाहिए. उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए कि वे महान व्यक्तियों की जीवनी को पढ़े, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर वे समाज और राष्ट्र निर्माण के कार्य कर सकें.

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हरियाणा प्रदेश की आबकारी नीति के प्रश्न पर युवा आयोग के चेयरमैन यादवेंद्र संधु ने कहा कि इस नीति को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. वे युवा साथियों से इस विषय पर चर्चा करेंगे. यदि इसमें बदलाव संबंधी बिंदु सामने आए तो वे प्रदेश सरकार के सामने इसके बदलाव को लेकर मांग पत्र भी रखेंगे.

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