हरियाणा में अब दो दिन और नहीं होगी सफाई, नगर पालिका कर्मचारी संघ ने 3 दिन बढ़ाई हड़ताल

अपनी 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में तथा सरकार की वायदाखिलाफी से नाराज संघर्षरत सफाई कर्मचारियों की मीटिंग वीरवार को रोहतक में संपन्न हुई. इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी संघ (Municipal Employees Union) ने अपनी हड़ताल तीन दिन तक आगे बढ़ाने का फैसला किया. 23 अक्तूबर को शहर में काला झंडा प्रदर्शन किए जाने का भी निर्णय लिया गया. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी बुधवार से दो दिवसीय हड़ताल पर थे.

भिवानी: स्थानीय नगर परिषद के सामने नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों की हड़ताल (Sanitation workers Strike in Haryana) दूसरे दिन वीरवार को जारी रही. इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव पुरूषोत्तम दानव ने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने सरकार को 20 अक्तूबर तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने उनके अल्टीमेटम पर गौर नहीं किया तो अब कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल तीन दिनों तक बढ़ाने का फैसला किया है.

23 अक्तूबर को शहर में काला झंडा प्रदर्शन करने का फैसला लिया है. दानव ने कहा कि यदि भाजपा सरकार का सफाई कर्मचारियों के प्रति यही रवैया रहा तो सफाई कर्मचारियों से वादा खिलाफी का खामियाजा भाजपा सरकार को आदमपुर उपचुनाव में भुगतना होगा, जहां सफाई कर्मचारी भाजपा सरकार को हराने का काम करेंगे. दानव ने ये भी कहा कि भाजपा सरकार द्वारा उन्हे बार-बार मांगें पूरी किए जाने का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन जब मांगें पूरी करने की बात आती है तो सरकार अपने समझौते से ही पीछे हट जाती है.

दानव ने कहा कि सफाई कर्मचारी कौशल रोजगार निगम भंग करने, समान काम-समान वेतन, सफाई कर्मचारी प्रदेश में सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डो, यूनिवर्सिटियों, पालिकाओं, नगर परिषदों से सफाई व सीवर के कार्यो में जारी वर्क आउटसोर्सिंग, डोर टू डोर, ऑपरेशनल एंड मेंटेंसन के ठेकों को समाप्त कर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों सहित सभी कच्चे सफाई व सीवर कर्मचारियों को पक्का किया जाने की मांगें शामिल हैं.

इसके अलावा सभी प्रकार के ठेकों पर रोक लगाते हुए नियमित भर्ती किए जाने, सफाई व सीवरेज कर्मचारियों के एक्सगे्रसिया पॉलिसी बनाए जाने, अनियमित कर्मचारियों को भी एक्सग्रेसिया पॉलिसी में शामिल किए जाने, अनुबंध व विभिन्न प्रकार के ठेकों पर लगे कच्चे कर्मचारियों को गुेजुएटी का लाभ दिए जाने, अनियमित कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 3 लाख के स्थान 10 लाख रूपये आर्थिक सहायता दिए जाने, जोखिम भत्ता 5 हजार रूपये दिए जाने, नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम अग्निशमन विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों का बातचीत कर समाधान किए जाने सहित 15 सूत्रीय मांगों के लिए संघर्षरत्त है.