भिवानी: कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में सरकार ने कर्जदार किसानों के लिए 50 फीसदी ब्याज माफी की योजना लागू की है. अकेले भिवानी जिला में सात हजार 697 किसानों पर महज एक बैंक के 223 करोड़ रुपये बकाया हैं. भारतीय किसान यूनियन ने बैंकों व उद्योगपतियों की तर्ज पर गरीब व मजबूर किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की है.
समय कोई रहा हो, सरकार किसी की रही हो, पर गर्मी व सर्दी की परवह ना कर दिन-रात पसीना बहाकर देश का पेट भरने वाला अन्नदाता हमेशा से कर्ज में डूबा रहा है. कभी प्राकृतिक मार, तो कभी कर्ज का बोझ अक्सर किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं. ये हालात तब हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का सबसे बड़ा योगदान है. ऐसे ही कर्जदार किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने हर जिला में जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की तरफ से नई योजना शुरू की है.
31 दिसंबर तक कर्ज भरने वालों के 50 फीसदी ब्याज माफ
उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने बताया कि इस बैंक से सालों पहले सात हजार 697 किसानों नें 101 करोड़ रूपये का कर्ज लिया था. जिसका कर्ज फिलहाल 123 करोड़ रुपये बन चुका है. डीसी ने कहा कि जो किसान 31 दिसंबर तक ब्याज भरेगा, उसे ब्याज पर 50 फीसदी की छुट मिलेगी. डीसी जयबीर सिंह आर्य ने किसानों से इस एक मुफ्त ऋण माफी योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
भारतीय किसान यूनियन ने की कर्जमाफी की मांग
वहीं भारतीय किसान यूनियन ने सरकार की इस योजना की सराहना तो की है, पर साथ ही कर्जमाफी की भी मांग की है. भाकियू के जिला प्रधान राकेश आर्य ने कहा कि जो किसान सक्षम हैं, वो ये ब्याज भरें और लाभ उठाएं. साथ ही कहा कि किसान सक्षम होते तो समय पर ही अदायगी कर देते. उन्होंने कहा कि बढ़ती कृषि लागत, फसलों का लाभकारी भाव ना मिलना व प्राकृतिक आपदा के चलते किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं. ऐसे में सरकार को बैंकों व उद्योगपतियों के कर्ज की तरह किसानों का कर्ज भी माफ करना चाहिए, तभी किसान कर्ज से उभरकर नई शुरूआत कर पाएंगे.
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