भिवानी: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तीन दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम का समापन मंगलवार को भिवानी के गांव कैरू में हुआ. इस दौरान सीएम ने कहा कि इन तीन दिनों के दौरान उन्हें लगभग सात हजार लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी है और वे जिले के दो दर्जन के करीबन गांव में गए. जिसमें लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया है. आमजन ने राज्य सरकार की नीतियों पर संतुष्टि जताई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिन गांवों की चकबंदी नहीं हुई है. उन गांवों के सर्वे करवाकर जल्द ही चकबंदी की जाएगी.
'पानी की समस्या है': मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी जिला के गांव कैरू के खेल स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि, तीन दिवसीय दौरा गांव खरक से शुरू होकर कैरू में संपन्न हुआ है. लोगों से जनसंवाद के माध्यम से सरकार की नीतियों के बारे में बातचीत की गई. इस दौरान आमजन ने सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई है. नहरी पानी के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की हमारे पास समस्या है. फिर भी जिन नहरों में 3 दिन पानी आता था, उनमें सात दिनों तक पानी चलाने के आदेश दिए जा चुके हैं.
किसानों को मुआवजा: कांग्रेस द्वारा सरकार को पोर्ट सरकार कहने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं, कि भाजपा सरकार पारदर्शी तरीके से चलेगी. ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसल के मुआवजे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बहुत ज्यादा किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना बीमा करवाया हुआ है. इसमें बीमा राशि भी ज्यादा मिलती है. उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया, उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर मई महीने तक सभी किसानों को मुआवजा देने का काम किया जाएगा.
कर्ज पर कांग्रेस को सीएम का जवाब: भिवानी के तोशाम हल्के से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री आए हैं तो नहरों में पानी आया है, इसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे फिर यहां बार-बार आएंगे तो उनको दिन में तारे दिखने शुरू हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार पर कर्ज बढ़ाने का आरोप लग रहा है. कांग्रेस कहती है कि भाजपा ने 2014 में प्रदेश पर 71 हजार हजार करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा था. उन्होंने कहा कि 2014 में उन्होंने 98 हजार का कर्जा छोड़ा था. कांग्रेस के समय में जीएसटी कलेक्शन 3 लाख करोड़ रुपए थी. जो अब बढ़कर 10 हजार हजार करोड़ हो गई है और कांग्रेस के समय में बजट 60 लाख करोड़ रुपए था. जो अब बढ़कर 18, 6000 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
गांव में चकबंदी की समस्या: कई गांव में चकबंदी की समस्या पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ था, तो कई गांव में चकबंदी का काम रह गया था. वह आज तक पेंडिंग है. उन गांव में कहीं आपसी झगड़े हैं, कहीं पंचायतों की जमीन पर कब्जे हैं. लेकिन, सभी समस्याओं का निपटारा करते हुए उन गांव में एक साल के अंदर-अंदर चकबंदी पूरी करने का काम करेंगे.
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ई टेंडरिंग पर क्या बोले सीएम: वहीं, ई-टेंडरिंग के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग सभी सरपंच भाजपा के साथ आ गए हैं. सभी सरपंच का कहना कि वे गांव का विकास चाहते हैं. सीएससी सेंटर द्वारा ज्यादा पैसे लिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेंटरों की सभी प्रकार की सेवाओं की सरकार द्वारा फीस निर्धारित की गई. जो लोगों से ज्यादा पैसे लेते हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. एक मामला आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए एक हजार रुपये की फीस लगती है, जो उनके संज्ञान में नहीं है. इसकी जानकारी लेकर इसका भी समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 हजार सीएससी सेंटर काम कर रहे हैं. अगर जरूरत पड़ी तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे.
