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'अगले साल पूरा हो जाएगा भिवानी समेत 100 गांवों की चकबंदी का काम', जानें ई टेंडरिंग पर क्या बोले सीएम

जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी दौरे पर हैं. मंगलवार को उन्होंने तोशाम विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी. इस दौरान सीएम ने चकबंदी और ई टेंडरिंग पर अपनी बात रखी.

chief minister manohar lal in bhiwani
chief minister manohar lal in bhiwani

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Published : Apr 4, 2023, 5:42 PM IST

भिवानी: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मंगलवार को तोशाम के कई गांवों का दौरा किया. इस दौरान सीएम ने संडवा गांव तोशाम में जनसंवाद किया. इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में नशे पर लगाम कसने का दावा किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी नशे का अवैध कारोबार करने वाले दोषियों की संपत्ति को बुलडोजर चलाकर ढहाया जा रहा है. इसकी साथ सीएम ने गांवों की चकबंदी पर भी प्रतिक्रिया दी.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भिवानी जिले समेत 100 गांवों की चकबंदी का काम तेजी से चल रहा है. इसे अगले साल में पूरा करवा दिया जाएगा. संडवा गांव की चकबंदी मामला राजस्व विभाग के पास चंडीगढ भिजवाया जाएगा. सीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी चकबंदी को मंजूरी मिल जाएगी. सीएम ने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल की जानकारी देते हुए कहा कि इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए सीएससी सेंटर में किसान को कोई शुल्क नहीं देना है.

सरकार सीएससी सेंटरों को रजिस्ट्रेशन की राशि देगी. मुख्यमंत्री ने संडवा गांव में आयुष्मान कार्ड धारक ग्रामीणों से पूछा कि उनका इलाज में रुपया तो नहीं लिया गया है. जिसके बाद एक बुजुर्ग ने बताया कि हिसार के प्राइवेट अस्पताल में उससे 18 हजार रुपये लिए हैं. मुख्यमंत्री ने तत्काल डीसी नरेश नरवाल को इस मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए. इसके अलावा क्षेत्र में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए डीजीपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.

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मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव संडवा में अगले एक साल के दौरान एक करोड़ 40 लाख के विकास कार्य करवाए जाएंगे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गांव के सभी निवासी अपना परिवार पहचान पत्र अपडेट करवा लें, ताकि बढ़ी हुई आबादी के अनुसार ही सरकार गांव में ग्रांट भिजवाई जा सके. जनसंवाद में ई टेंडरिंग का मुद्दा भी उठा. सीएम ने ई टेंडरिंग प्रणाली के बारे में ग्रामीणों से पूछा. इस पर सरपंच कृष्ण कुमार के साथ सभी ग्रामीणों ने हाथ खड़े कर ई टेंडरिंग का समर्थन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने ई टेंडरिंग प्रणाली शुरू की है. सरकार का असली मकसद करप्शन को खत्म करना है.

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