भिवानी: जिले में भवन निर्माण कामगार यूनियन मजदूरों का प्रदर्शन जारी है. भिवानी यूनियन का प्रतिनिधिमण्डल उपायुक्त से मिला और जिला प्रशासन से भवन निर्माण मजदूरों को पंजीकरण और सुविधाओं के फॉर्मों निपटारा समेत कई मांग रखी.
इसके अलावा जिला स्तर पर 2018 में निर्माण मजदूरों के बकाया पंजीकरण व सुविधाओं के फार्मो का निपटारा करने, ऑनलाइन फार्मो पर लगाए जा रहे आब्जेक्शन का समाधान करने की मांग की. सीटू व यूनियन नेताओं ने कहा की हरियाणा में गठबंधन सरकार निर्माण मजदूरों के बोर्ड को खत्म करने पर आमादा हैं. दिसम्बर 2018 में बोर्ड के ऑनलाइन करने के बाद से निर्माण मजदूर दर दर की ठोकर खाने का मजबूर हो गए हैं.
निर्माण मजदूर को निर्माण मजदूर के रूप में तसदीक करवाने के लिए ग्राम सचिव, पटवारी व अन्य अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. सीटू नेताओं ने जिला उपायुक्त महोदय को बताया की जिला उपायुक्त ने जो पत्र जारी किया था उसमें जिला अधिकारियों को पंचायत के काम के आधार पर तसदीक करने के लिए कहा गया था.
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मगर यहां 90 प्रतिशत निर्माण मजदूर का पंचायत के कार्य से कोई वास्ता ही नही हैं, जिसके कारण आज निर्माण मजदूर कारीगर को अपनी सदस्यता बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा हैं. जबकि वर्तमान सरकार निर्माण मजदूरों के मुद्दों से बार -बार किनारा कर रही है. हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन निर्माण मजदूरों के हित में काम करे अन्यथा प्रदेश का निर्माण मजदूर कारीगर हरियाणा सरकार के खिलाफ बड़ा आन्दोलन छेड़ने पर मजबूर होगा.
