भिवानी: हरियाणा सरकार और भिवानी नगर पालिका कर्मचारियों के बीच 24 मई 2018 के समझौते को लागू करने के लिए शुक्रवार को नगर पालिका कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया. कर्मचारी प्रदर्शन करते हुये सांसद धर्मबीर सिंह के घर पहुंचे और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा इस अवसर पर कर्मचारी नेता पुरूषोत्तम दानव ने कहा कि संघ और सरकार के बीच हुए समझौते में मानी गई मांगों को लागू नहीं किया जा रहा है. सरकार के इस कर्मचारी विरोधी रवैये से प्रदेश की पालिका, परिषदों और निगमों के कर्मचारियों में रोष है.
क्या है नगर पालिका कर्मचारियों की मांग?
- नगर पालिक में ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया जाए
- फायर ऑपरेटरों की भर्ती को तुरंत रद्द किया जाए
- सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाये और सरकार एक्सग्रेसिया पॉलिसी को बहाल करे
- भाजपा के 2014 के चुनावी घोषणापत्र के अनुसार सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15 हजार रूपए और 10 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी की जाए
- ईएसआई और ईपीएफ घोटाले की जांच विजिलेंस से करवाने की मांग की जाए
वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज्ञापन सौंपने वाले किरोड़ी इंदौरा और भगवानदास कालिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार ढाई लाख रुपये देती है, लेकिन उनको ये सुविधा नहीं दी जा रही है.
