अंबाला:केन्द्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) को लेकर केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली के सेवा भवन मे समीक्षा बैठक की.
आयोग के अधिकारियों द्वारा राज्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि पिछले डेढ़ साल के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चुनी गई 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी परियोजनाओं पर अलग-अलग स्तरों पर कार्य चल रहे हैं. इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने का अनुमान है. कटारिया ने इस कार्यक्रम के संचालन में केंद्रीय जल आयोग की भूमिका की सराहना की.
आयोग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कार्यक्रम के पहले चरण के तहत सात राज्यों में स्थित 223 बांधों का पुनर्वास 3466 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ किया गया है. इसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के दूसरे और तीसरे चरणों को मंजूरी दे दी है. इन योजनाओं में व्यय होने वाले कुल 10,000 करोड़ रुपये की राशि में से 7,000 करोड़ रुपये की राशि विश्व बैंक और Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) द्वारा वित्त पोषित की जाएगी.
राज्यमंत्री ने देश में राज्यों के मध्य जल बंटवारे से उत्पन्न विवादों को लेकर चिन्ता व्यक्त की. इस विषय पर केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रव्यापी नदी बेसिन संगठनों के गठन के बाद इस समस्या का समाधान शीघ्र करने में सहायता मिलेगी. इसके अतिरिक्त देश में बेहतर जल प्रबंधन के लिए भी नदी बेसिन संगठनों की अहम भूमिका होगी.