NISA के कार्यक्रम में बोले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, 'शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा भी बेहद जरूरी'

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Bandaru Dattatreya) ने शनिवार को अंबाला छावनी में निसा (National Independent Schools Alliance) द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की.

अंबाला:हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Bandaru Dattatreya) ने अंबाला छावनी में निसा (नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. राज्यपाल ने इस दौरान बीपीएस प्लेनेटोरियम अम्बाला छावनी में मंथन स्कूल लीडरशिप समिट-2021 में उपस्थित निसा (National Independent Schools Alliance) से जुड़े स्कूलों के प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित किया.

इस मौके निसा (NISA) की शिक्षा के क्षेत्र में चल रही विभिन्न गतिविधियों एवं भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. इस मंथन कार्यक्रम में सारे देश के स्कूलों को डिजिटल करने का भी एलान किया गया. निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण ने बताया कि कोविड के दौरान जो बच्चों का नुकसान हुआ है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है इसी को लेकर ये कार्यक्रम किया गया है. जिसमें महामहिम को निमंत्रित किया गया. निसा ने सारे देश के स्कूलों को डिजिटल करने का भी फैसला इस मंथन कार्यक्रम में लिया गया है. चार लाख स्कूलों को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है.

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने निसा द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट का भी विमोचन किया.

हरियाणा के राज्यपाल ने निसा को ये महत्वपूर्ण समिट आयोजित करने पर शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर उन्होंने निसा द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट का भी विमोचन किया. शिक्षा से संबंधित इस कार्यक्रम मंथन में बतौर मुख्य अथिति पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज के समय में शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा बच्चों के लिए बेहद जरूरी है. शिक्षा से व्यक्ति में अच्छे संस्कार आते हैं और वह जीवन में नई उंचाईयों को छूता है.

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति मूल्य आधारित शिक्षा, कौशल व व्यवसायिक शिक्षा देगी ताकि बच्चों का समग्र विकास हो. ये शिक्षा नीति बच्चों को प्राइमरी और उच्च शिक्षा से उनकी रुचि के अनुसार कौशल शिक्षा देगी ताकि बच्चे बड़े होकर नौकरी ढूंढने की बजाए नौकरी देने वाले बनें. 70 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है.